गृहमन्त्रीको प्रश्न–आजको दिनमा जन्मको आधारमा शासन गर्न पाइन्छ ?

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकको पहिलो आवश्यकता शान्ति र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै त्यसमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका छन्। विराटनगरमा बुधबारदेखि सुरु भएको कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि स्थायी शान्ति अनिवार्य रहेको बताए।

उनले भने, “संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो उपलब्धि शान्ति हो। शान्ति कायम भएपछि मात्र सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटो खुल्छ।”

गृहमन्त्री लेखकले हाल मुलुकले भोगिरहेको प्रमुख सुरक्षा चुनौतीहरूबारे पनि प्रकाश पारे। लागूऔषधको दुरुपयोग, सवारी दुर्घटनाको वृद्धिदर, आत्महत्याका घटनाहरू, र साइबर अपराध अहिलेको प्रमुख समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले यी सबै आपसमा गहिरो रूपमा सम्बन्धित रहेको बताए। “यी चुनौतीहरूको सामना गर्न राज्य कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ,” उनले जोड दिए।

उनले पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार दैनिक १७ जना व्यक्तिले आत्महत्या गरिरहेको जानकारी दिए। यो स्थितिलाई चिन्ताजनक भन्दै उनले राज्य, समाज र नागरिकस्तरबाट गम्भीर पहल आवश्यक भएको बताए।

सेवा प्रवाह प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउने विषयमा जोड दिँदै गृहमन्त्रीले भने, “नागरिकले धेरै अपेक्षा गरेका छैनन्, तर सेवा लिन आउँदा निराश भएर फर्किने अवस्था आउनुहुँदैन। यदि जनता निराश छन् भने त्यो तपाईंको कमजोरी हो। जनताको विश्वास जित्न सेवामा पारदर्शिता र दक्षता आवश्यक छ।”

संविधान र व्यवस्थाको रक्षालाई शान्ति कायम गर्ने कार्यसँग जोड्दै उनले व्यवस्था विरोधी र संविधान विरोधी गतिविधि कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। “आजको युगमा जन्मको आधारमा शासन गर्न खोज्नु मूर्खता हो। शासन जनताको मत र व्यक्तिगत योग्यता तथा क्षमता आधारमा मात्र हुनसक्छ,” उनले भने।

गृहमन्त्रीले प्राकृतिक विपद्का घटनाहरू पूर्वअनुमान गर्न नसकिने भएकाले पूर्वतयारी र सचेत मानसिकता विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।

सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दो तस्करीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले तस्करी तत्काल नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिए। “तस्करीका कारण अपराध बढेको छ, केही व्यक्ति रातारात धनाढ्य बनेका छन्, र राज्यको राजस्वमा गिरावट आएको छ,” उनले बताए।

गृहमन्त्री लेखकले तस्करी नियन्त्रणको कार्यमा अब ढिलाइ सह्य नहुने भन्दै ३० दिनभित्र प्रभाव देखिने गरी नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिए। “यदि परिणाम आएन भने गृह मन्त्रालय बाध्य भएर थप कडा कदम चाल्नेछ,” उनले चेतावनी दिए।

प्रकाशित मिति: ३१ बैशाख २०८२, बुधबार