काठमाडौं । उच्च अदालत पोखरामामा विचाराधीन रहेको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसम्बन्धी पुनरावेदन मुद्दामा पटक–पटक पेसी स्थगित गरिँदा समयमै सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूका वकिल स्वयंले बारम्बार पेसी स्थगितको निवेदन दिएपछि प्रक्रिया लम्बिएको हो।
कास्की जिल्ला अदालतले २०८० पुस २५ गते लामिछानेसहितका प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो। अदालतले सोही दिन कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश पनि दिएको थियो।
प्रतिवादीहरूले पनि पुनरावेदन दिएका छन्। रवि लामिछानेले माघ १४ गते, छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, र लिला पछाईले माघ २५ गते, भने आरती र मिना गुरुङले माघ २१ गते पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए। यी सबै निवेदनमा अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरिसकेको छ।
प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा भएको पुनरावेदन एक महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्नेछ। तर, प्रतिवादी पक्षबाट तीनपटक पेसी स्थगनको निवेदन परेकाले तोकिएको समयभित्र सुनुवाइ सम्पन्न हुन सकेन। अदालतका उपरजिस्टार नीलप्रसाद पनेरुका अनुसार लामिछानेले आफू थुनामा रहेको जानकारी अदालतमा औपचारिक रूपमा पेश गरेका छैनन्।
यता लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने सुनुवाइ बिना जानकारी अघि बढाइएको आरोप लगाएका छन्। तर अदालतको भनाइमा, सुनुवाइ स्थगनको माग उनीहरुकै तर्फबाट पटक–पटक गरिएको हो। वैशाख ११ गते डा. नारायणदत्त कँडेलको निवेदनअनुसार सुनुवाइ स्थगित भएको थियो।
उच्च अदालतले २०८१ चैत २१ गतेका लागि सुनुवाइ तोकेको थियो, जुन सरकारी वकिलको तर्फबाट स्थगित भयो। त्यसपछि वैशाख ४, ११, २५ र पछिल्लो पटक बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको हो। यीमध्ये रामबहादुर खनाल, छविलाल जोशी र लामिछाने पक्षका वकिलहरूले क्रमशः सुनुवाइ स्थगन माग गर्दै इजलासमा निवेदन दिएका थिए। अदालतका अनुसार सबै प्रतिवादीका वकिलहरूबीच सहमति भएर नै पेसी स्थगितको निवेदन दिइएको हो।
यद्यपि, पछिल्लो चरणमा लामिछाने पक्षका वकिलहरूले भने आफूहरूलाई जानकारी नदिई पेसी सारिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। उपरजिस्टार पनेरुका अनुसार कानुनीरूपमा दुईपटक मात्र पेसी स्थगन गर्न मिल्ने भए पनि यो मुद्दामा चारपटक स्थगित भइसकेको छ।
यदि कुनै प्रतिवादी अन्य अदालतको आदेशले थुनामा छन् भने, त्यसबारे सम्बन्धित मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतमा औपचारिक जानकारी गराउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर लामिछानेले यस्तो जानकारी उच्च अदालत पोखरामा अझै दिएका छैनन्।
अब भने उक्त मुद्दाको सुनुवाइ उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलन राईको संयुक्त इजलासमा सम्पन्न भइसकेको छ। अदालतले चाँडै आदेश जारी गर्ने तयारीमा रहेको उपरजिस्टार पनेरुले जानकारी दिए।
प्रकाशित मिति: २ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया