काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करी, कागजात किर्ते र अवैध लेनदेनसम्बन्धी अनुसन्धान गरेका नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब उपरीक्षक (डीएसपी) गोविन्द पन्थीले गम्भीर खुलासा गरेका छन्।
पन्थीले सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो विवरण सार्वजनिक गर्दै अनुसन्धानकै क्रममा आफूले भोगेको राजनीतिक हस्तक्षेप, धम्की र सरुवासम्बन्धी यथार्थ उजागर गरेका हुन्। उनका अनुसार, तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशन र आइजीपी वसन्त कुँवरको हस्तक्षेपमा आफूलाई दबाबका बीच सरुवा गरिएको बताएका छन्।
भिजिट भिसाका नाममा व्यापक तस्करी
पन्थीको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी टोलीले अनुसन्धान गर्दा नक्कली कागजात बनाउने गिरोह, दलाल, ट्राभल एजेन्सी, कन्सल्टेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, अध्यागमन विभाग, श्रम कार्यालय तथा प्रहरी अधिकारीसम्मको संलग्नतामा संगठित मानव तस्करी भइरहेको पुष्टि भएको थियो।
उनका अनुसार २०८० साल असोज १९ गते १६४१ वटा राहदानीसहित शंकास्पद कागजात उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा आएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धान कमजोर भएपछि पन्थीको टोलीले जिम्मा लिएको थियो।
दलाल र अधिकारीहरू नियन्त्रणमा, अनुसन्धानमा अवरोध
पन्थीको टोलीले २० जना दलाल, २० ट्राभल एजेन्सी, ८ कन्सल्टेन्सी र विभिन्न पदका सरकारी कर्मचारी र नेतासहित ३७ जनालाई पक्राउ गरेर मानव तस्करी, किर्ते र संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्यो।
तर, अनुसन्धानमा सफलता मिल्दै जाँदा पन्थीमाथि धम्की र राजनीतिक दबाब बढ्दै गयो। उनले खुलाएका छन् कि ‘मलाई अख्तियारमा १६ पृष्ठ लामो उजुरी हाल्ने धम्की दिइयो। अनुसन्धान टुंग्याउने क्रममा मलाई जबरजस्ती सरुवा गरियो।’
गृहमन्त्रीको आदेशमा सरुवा
पन्थीले सरुवामा तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठ र आइजीपी कुँवरको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको बताए। हालका आइजीपी दीपक थापाले (त्यतिबेला मेट्रो प्रमुख) सरुवा रोक्न खोजेपनि ‘माथिको आदेश’ भन्दै सम्भव नभएको खुलाएका छन्।
गृहमन्त्री फेरिएपछि पन्थीले नयाँ गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पत्र लेखेर सरुवाको यथार्थ जानकारी गराएका थिए। कानुनी रूपमा सरुवा बदर नभए पनि उनलाई पहिल्यैको कार्यालयमै काम गर्न भनिएको थियो।
न्यायिक आयोग गठनको माग
पूर्व डीएसपी पन्थीले सो प्रकरणमा निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। “यदि सत्य अनुसन्धान गरियो भने, गृहमन्त्री, श्रममन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री सचिवालयका पदाधिकारीहरू कानुनी कठघरामा आउन सक्छन्”, उनले भनेका छन्।
अख्तियारप्रति अपिल
अन्त्यमा उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई ‘जनताको विश्वास जित्ने ऐतिहासिक अवसर’को रूपमा यो मुद्दामा निष्पक्ष र निर्भीक अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: ९ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया