काठमाडौं । सरकारले पूर्ण वा बहुसंख्यक स्वामित्वमा रहेका पाँच सार्वजनिक संस्थान एक वर्षभित्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट लिमिटेड खारेज गरिनेछन्।
यी संस्थानहरूको खारेजी प्रक्रिया एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्य कार्ययोजनामा उल्लेख छ। खारेजीपछि ती संस्थानहरूको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गरिनेछ। यस कार्यको प्रमुख जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको छ भने अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्नेछ।
सरकारले वर्षौंदेखि घाटामा रहेका र अलपत्र अवस्थामा पुगेका संस्थानलाई सुधार गर्नुको सट्टा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। यस कदमबाट सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोकथाम हुने र प्रशासनिक खर्च कटौतीमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ९ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया