काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले मुलुकमा विद्यमान राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौँमा सार्वजनिक नीति तथा रणनीतिक अध्ययन केन्द्रद्वारा आयोजित ‘वर्तमान राजनीतिक समस्या र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले विविध राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक समस्याहरूको समाधानका लागि स्पष्ट एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेका हुन्।
उनका अनुसार सामाजिक न्यायको स्थापना, समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेका विभेदहरूको अन्त्य र समुन्नत समाजको निर्माण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। उनले भने, “नेपालमा अझै जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, भौगोलिक विभेद कायम छ। यी सबैको अन्त्य गरेर सामाजिक न्याय स्थापित नगरेसम्म समावेशी र समुन्नत राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन।”
शर्माले संविधानको संशोधनमार्फत शासकीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता र न्यायालय प्रणालीको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। “गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्नु, प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नु, सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउनु र समावेशी निर्वाचन प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो,” उनले जोड दिए।
राष्ट्रियताको सुदृढीकरणका लागि सन्तुलित परराष्ट्र नीति, प्रभावकारी कूटनीति, सशक्त आर्थिक नीति तथा आधुनिक सुरक्षा नीतिको विकास अपरिहार्य भएको उनको भनाइ थियो।
शर्माले आर्थिक समृद्धिका लागि श्रम योग्य जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन तालिम दिनुपर्ने, उत्पादनमुखी कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गरी स्रोत–साधनलाई स्थानीय तहमै परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। साथै, मुलुकलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू—जस्तै सडक, यातायात, विद्युतीकरण, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणालीको स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
अन्त्यमा उनले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन, जनचेतना अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनु राष्ट्र निर्माणको मूल आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रकाशित मिति: ९ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया