काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणले प्रतिनिधि सभालाई ठप्प बनाएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको विपक्षी दलहरूको आग्रह सत्तापक्षले कडाइका साथ अस्वीकार गरेपछि संसद् अनिश्चितकालका लागि अन्योलमा परेको छ।
सत्तारुढ दलहरूले विपक्षीका मागहरू अपरिपक्व र राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार गृहमन्त्री लेखकले प्रतिनिधिसभामै आफ्नो भनाइ राख्ने तयारी गरेको भए पनि त्यसको अवसर विपक्षीले दिन नचाहेको कारण समस्या झन गहिरिँदै गएको हो।
यसबीच, प्रमुख विपक्षी दलहरूले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन नगरेसम्म संसद् सञ्चालन हुन नदिने अडान दोहोर्याएका छन्। यही कारण मंगलबार र बुधबारका लागि तय भएका बैठकहरू सूचना टाँसी स्थगित गरिएका छन्, जसले बजेटमाथिको छलफलमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख सचेतकहरूबीच सहमति जुटाउन छलफल गरे पनि दुवै पक्ष आफ्ना अडानबाट पछि नहटेकाले गतिरोध अन्त्य हुने संकेत देखिएको छैन।
सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्री लेखकले बारम्बार संसद्मा आफ्नो भनाइ राख्न चाहेको तर विपक्षीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताए। उनले स्पष्ट रूपमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको सम्भावना नभएको जनाए।
“गृहमन्त्रीले पटक–पटक संसद्मा बोलेर प्रस्ट पार्ने इच्छा जनाउँदा पनि त्यो अवसर विपक्षीले दिइरहेका छैनन्। उनीहरूले राखेका माग न त परिपक्व छन्, न त व्यावहारिक। संसद्लाई बन्धक बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ,” बर्तौलाले भने।
सत्तापक्षको भनाइमा, सहसचिव तीर्थराज भट्टराईमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै छानबिन गरिरहेको अवस्थामा छुट्टै आयोग आवश्यक छैन। विपक्षीहरू रचनात्मक भूमिकामा आउन नसकेको भन्दै बर्तौलाले अब संसद् अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि गृहमन्त्रीलाई बोल्न नदिएर विपक्षीले संसद्को मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको बताए। “गृहमन्त्री संसद्मा जवाफ दिन खोज्दा नबोल्न दिने चलन गलत नजिर हुनसक्छ। त्यसलाई हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं,” घिमिरेले स्पष्ट पारे।
संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सक्रिय बनेका छन्। बुधबार संसद् भवन परिसरमै उनले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग छुट्टै संवाद गरे। खड्काले त्यसअघि रास्वपाका सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालसँग पनि छलफल गरेका थिए।
यतिबेला सत्ता र विपक्ष दुवै अडानमा कडा भएर उभिएका छन्। दुवै पक्ष झुक्न तयार नदेखिँदा संसद् कार्यक्षमता गुमाउँदै गएको छ। अबको चुनौती भनेकै देशको नीति निर्माण र बजेटमाथिको छलफललाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हो।
प्रकाशित मिति: २१ जेष्ठ २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया