विराटनगर । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वायत्त संवैधानिक निकाय भएकाले त्यसका कार्यमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए। “संविधानले अख्तियारलाई दिएको अधिकारअनुसार उसैले कारबाही अघि बढाएको हो,” उनले भने, “यसमा सरकारले प्रतिशोध साँध्यो भन्ने आरोप आधारहीन छ।”
उनका अनुसार अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल खोल्ने वा कारबाही अघि बढाउने विषयमा स्वतन्त्र निर्णय लिने अधिकार राख्छ, र त्यस्तो निर्णयमा सरकारको कुनै भूमिका हुँदैन।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध दायर मुद्दामा सरकारले कुनै भूमिका नखेलेको दोहोर्याउँदै उनले यो विषयलाई राजनीतिक रंग दिनु अनुचित भएको बताए।
त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभामा जारी अवरोध चाँडै हट्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री गुरुङले चालू अधिवेशनबाटै निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित हुने जानकारी दिए।
उनका अनुसार संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सबै दलबीच संवाद आवश्यक रहेको र सरकारले त्यसका लागि सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको छ।
प्रकाशित मिति: २३ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया