भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कर्मचारीको तलब तीन गुणा बढाउनुपर्छ : सांसद बस्नेत

काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कर्मचारी तलब वृद्धि, कृषि विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा जोड दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जितजङ्ग बस्नेतले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निजामती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। उनले वर्तमान महँगीको सन्दर्भमा कर्मचारी तलब दोब्बर बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “हामी सधैँ कर्मचारी भ्रष्ट छन् भनेर आरोप लगाउँछौँ। तर, महँगी, कालोबजारी र न्यून तलबका कारण उनीहरू कति दबाबमा छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। सेना, प्रहरी र निजी क्षेत्रसँग तुलना गर्दा तलब पर्याप्त छैन। तसर्थ, तलब दोब्बर वा तीन गुणा बनाउनुपर्छ।”

बस्नेतले बजेट सन्तुलित र सम्भावनायुक्त भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक भएको बताए। “बजेट कुनै पार्टी विशेषको दस्तावेज होइन, यो सम्पूर्ण देशको आकांक्षा झल्काउने राष्ट्रिय मार्गचित्र हो,” उनले भने। साथै, नारायणगढ–मुग्लिङ सडकलाई मुलुकको ‘लाइफलाइन’ भन्दै वैकल्पिक मार्ग निर्माणको आवश्यकता औंल्याए।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद जयन्तीदेवी राईले बजेटले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको दाबी गरिन्। “दुई तिहाइको सरकारले ल्याएको बजेटले विश्वास दिलाउनु पर्थ्यो, तर त्यो हुन सकेन,” उनले भनिन्। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५.६ प्रतिशत बजेट वृद्धि सकारात्मक भए पनि राजस्व सङ्कलन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको बजेट कटौतीप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनले भने, “कृषिमा प्राथमिकता नदिएसम्म देश आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन।”

नेकपा (एमाले) की सांसद अञ्जना शाक्यले कृषि र उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसकेसम्म दिगो आर्थिक विकास सम्भव नरहेको तर्क गरिन्। उनले युवामुखी कृषि कार्यक्रम र स्वरोजगार योजनाको प्रशंसा गर्दै, स्टार्टअप प्रवर्द्धनका प्रावधान स्वागतयोग्य भएको बताइन्। “१० करोडसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था अत्यन्त सकारात्मक छ,” उनले भनिन्।

शाक्यका अनुसार नेपालमा हाल ५०० भन्दा बढी स्टार्टअप दर्ता भइसकेका छन्, भने सन् २०३० सम्ममा १० हजार स्टार्टअप र १०० युनिकर्न कम्पनी स्थापना भई ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ।

यसरी सांसदहरूले बजेटमाथिको छलफलमा विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै समावेशी, व्यावहारिक र दीर्घकालीन सोचको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

प्रकाशित मिति: २४ जेष्ठ २०८२, शनिबार