स्याङ्जा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेतामाथि कांग्रेसबाट निर्वाचित वालिङ नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष सुनिल खनालले रड प्रहार गरेका छन्। उक्त आक्रमणपछि वडाध्यक्ष खनाल फरार रहेका छन्।
मंगलबार रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य मेघ आले र स्थानीय नेता दिनकर नेपाल आँधिखोलामा भइरहेको अवैध उत्खननविरुद्ध जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरी फर्किने क्रममा वालिङ–९ सुर्कौंदीमा वडाध्यक्ष खनालले उनीहरूलाई आक्रमण गरेका हुन्।
रास्वपाका नेता दिनकर नेपालले वडाध्यक्ष खनालले यसअघि पनि आफूहरूलाई धम्की दिँदै आएको बताए। “आँधिखोला दोहनविरुद्ध बोल्दै गर्दा उनले धम्की दिएका थिए, पछि बाटो छेकेर रडले आक्रमण गरे,” उनले भने, “मैले रड छेक्दा हातमा चोट लाग्यो, हेल्मेट लगाएको हुँदा ज्यान भने बच्यो।”
घटनापछि पीडित पक्षले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसकेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रवक्ता डीएसपी प्रशन्नराज चौधरीले वडाध्यक्ष खनाल सम्पर्कविहीन रहेको र खोजी कार्य जारी रहेको जानकारी दिए। “उहाँ सम्पर्कमा हुनुहुन्न। स्थानीय प्रहरी खटाइएको छ, जिल्ला प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको छ,” चौधरीले भने।
उनका अनुसार मंगलबार साँझ प्रहरी खनालको निवास नयाँ बजार पुगेको थियो। त्यहाँ उनी फेला नपरेपछि उनका आफन्तहरूसँग सम्पर्क गरिएको थियो। व्यक्तिगत मोबाइल स्विच अफ रहेको र अफिसियल नम्बरमा भने बुधबार बिहानसम्म सम्पर्क हुन सकेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
यस विषयमा बुधबार बिहान वालिङ नगरपालिकामा छलफल भइरहेको नगर प्रवक्ता पदमराज गुरुङले बताए। “घटनाबारे सूचना पाएपछि हामीले बैठक बोलाएका छौं। विस्तृत विवरण नआएसम्म ठोस धारणा दिन सकिने अवस्था छैन,” उनले भने।
अवैध उत्खननविरुद्ध मंगलबार गठित संघर्ष समितिले तीन बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। ती मागहरूमा आँधिखोलाबाट नदीजन्य सामग्री उपयोगका लागि वैज्ञानिक र एकीकृत नीति निर्माण गर्न विज्ञ, संरक्षणविद् र पालिका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्ने र दुई महिनाभित्र नीति ल्याउने प्रमुख माग थियो।
त्यस्तै उत्खननसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया, निर्णय र दस्तावेज सार्वजनिक गरी स्थानीयहरूसँग छलफल गरी समाधान खोज्नुपर्ने र खननबाट जोखिममा परेका कृषियोग्य जमिनको संरक्षणका लागि तत्काल तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने मागसमेत राखिएको थियो।
यस घटनाले अवैध उत्खननविरुद्ध आवाज उठाउनेहरू नै राज्यका निर्वाचित प्रतिनिधिबाट आक्रमणमा परिरहेको तीतो यथार्थ उजागर गरेको छ। स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको सवाल अझ गम्भीर रुपमा उठ्न थालेको संकेतसमेत यसले दिएको छ।
प्रकाशित मिति: ४ असार २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया