काठमाडौं । काठमाडौंको हाँडीगाउँमा रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यालय स्थानान्तरणबारे प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच शुक्रबार महत्वपूर्ण छलफल भएको छ। आयोगले हाल निजी घर भाडामा लिएर मासिक साढे ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्दै आएको विषयमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अग्नी खरेलले प्रश्न उठाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका संक्रमणकालीन न्याय तथा मानव अधिकारसम्बन्धी सल्लाहकार खरेलले आयोगले हाल तिर्इरहेको भाडा ‘अनावश्यक खर्च’ भएको बताए। उनले उक्त स्थान द्वन्द्वपीडितहरूका लागि पुग्नसमेत असजिलो भएकाले कार्यालय उपयुक्त ठाउँमा सार्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
खरेलको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री ओली ‘त्यति धेरै भाडा?’ भन्दै चकित भएको स्रोतले जनाएको छ। त्यसपछि शीर्ष नेताहरूबीच कार्यालय स्थानान्तरण गर्न सहमति जुटेको खरेलले जानकारी दिए। “अब पीडितलाई सजिलो हुने गरी आयोगको कार्यालय अन्यत्र सारिनेछ,” उनले भने।
त्यसैगरी बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग—सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्नेबारे पनि छलफल भएको थियो।
बैठकमा सहभागी नेताहरूले द्वन्द्वपीडितहरूको उपचार, पीडितमैत्री पहुँच र आयोगप्रति पीडितको विश्वास बढाउने गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा साझा धारणा व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सम्पन्न उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै एमालेबाट अग्नी खरेल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपमहासचिव वर्षमान पुन र नेता खिमलाल देवकोटा सहभागी थिए।
प्रकाशित मिति: ६ असार २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया