काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आज (शनिबार) बसेको बैठकले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित गरेको छ। विधेयकले एकल आमाका सन्तानलाई आमाको नामबाटै वंशज प्रमाणित गराई नागरिकता लिने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
बैठकमा उठेका जिज्ञासामाथि जवाफ दिँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकता सम्बन्धी सरकारको नीति र संवैधानिक धारणा स्पष्ट रहेको बताए। उनले “नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्ति नागरिकताविहीन नहोऊन् र पाउन नपर्नेले नागरिकता नपाओस्” भन्ने मूल सिद्धान्तबाट सरकार नच्युत नभएको स्पष्ट पारे।
गृहमन्त्रीले संविधानको प्रावधानअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता (एनआरएन) वितरणका लागि छुट्टै कानुनको मस्यौदा तयार भइरहेकाले छिट्टै संसदमा पेस हुने जानकारी गराए। सो व्यवस्था अन्तर्गत एनआरएन नागरिकले नेपालमा आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छन्, तर राजनीतिक अधिकार भने सीमित हुनेछ।
उनका अनुसार नागरिकता विधेयक संशोधनले लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद–दुविधा हटाउँदै नागरिकताको पहुँचबाहिर रहेका व्यक्तिलाई समेट्ने र अनधिकृत रूपमा नागरिकता लिन खोज्ने सम्भावनालाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ विधेयक राष्ट्रपतिकद्वारा प्रमाणिकरणपछि देहाय हुनेछ,
- एकल अभिभावकको आधारमा वंशज नागरिकता
- दम्पती छुट्टिँदा आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता
- विधेयकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका एनआरएनलाई विशेष नागरिकता लगायतका व्यवस्थाहरू लागू हुनेछन्।
सरकारका अनुसार “नागरिकता अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले” लागू प्रक्रियामा कडाइ गरिनेछ। मन्त्री लेखकले अभिलेख व्यवस्थापन, दुरुपयोग नियन्त्रण र प्राविधिक सुधार पनि एकैसाथ अघि बढाइने प्रतिवद्धता जनाए।
प्रकाशित मिति: १४ असार २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया