काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले हालको संघीय संरचना र संविधानमाथि गहिरो पुनर्विचार आवश्यक भएको स्पष्ट सन्देश दिएको बताएका छन्।
कारागारमै रहँदा लामिछानेले लेखेको पत्रको सन्दर्भ उठाउँदै मिश्रले २०४६ सालपछिको राजनीतिक यात्रा, शासन प्रणाली र संस्थागत व्यवस्थाको तीव्र आलोचना गरिएको बताए। सो पत्रमा लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्दै, संघीयताको खारेजीतर्फ इङ्गित गरिएको र वर्तमान संविधानलाई पुनःलेखन गर्नुपर्ने माग उठाइएको मिश्रको भनाइ छ।
मिश्रका अनुसार लामिछानेले ‘राष्ट्रपति’ भन्ने शब्द प्रयोग नगरेपनि जनताबाट सिधै चुनिने कार्यकारी नेतृत्वको अवधारणाको समर्थन गरेका छन्। यसले उनी कार्यपालिका बलियो बनाउन खोजिरहेको संकेत गर्छ। त्यस्तै, प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्तावलाई मिश्रले नेपालको सन्दर्भमा संघीयता उन्मूलनकै सूचकको रूपमा हेरेका छन्।
सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा, मिश्रले लामिछानेको संविधान संशोधन होइन, पूरै पुनर्लेखनको प्रस्तावलाई गम्भीर र दीर्घकालीन राजनीतिक सन्देशको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यी सबै बुँदालाई एकसाथ विश्लेषण गर्न मिश्रले पाठकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। साथै, उनले लामिछानेमाथि कानुनी प्रक्रियाको नाममा गरिएको व्यवहारलाई प्रतिशोधपूर्ण भन्दै यसप्रति आफ्नो विरोध दोहोर्याएका छन्।
प्रकाशित मिति: १६ असार २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया