राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिले राजिनामा दिनुपर्छः ज्ञानबहादुर शाही

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शाहीले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी विधेयकमा भएको विवादास्पद हेरफेरलाई जघन्य अपराधको संज्ञा दिँदै, नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले भने, “सांसदहरूको निर्णय र अधिकारमाथि छेडखानी गरिएको छ, जुन राज्यविरुद्धको कसुर हो। यदि कर्मचारीतन्त्रले यस्तै चलखेल गरेको हो भने तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सजाय दिनुपर्छ।”

विवादको जरो? सरकारले २०८० फागुनमा संसद्मा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भनिएको थियो । ‘संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई, सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्न नपाउने।’

यसको आशय थियो— संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा रोक नलगाईकन, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा जान चाहने व्यक्तिले मात्रै सरकारको अनुमति लिनुपर्ने।

तर, समितिबाट पारित भइसकेको विधेयकमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द हटाइएको देखिएको छ। प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा भने पुनः उक्त शब्द समेटिएको पाइएको छ, जसले विधायन प्रक्रियामा नै अस्वाभाविक चलखेल भएको शंका उत्पन्न गराएको छ।

शाहीले विधेयकमा यति संवेदनशील हेरफेर हुनु आफैँमा गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै भने, “यदि समितिमा छलफलबिना यस्तो भयो भने सभापतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ। उनी नैतिक रूपमा जिम्मेवार छन् र तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ।”

यस घटनाले संसदभित्रै विधायन प्रक्रियामा विश्वासको संकट ल्याएको भन्दै शाहीले विधेयकको सम्पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरे।

कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान फेरबदललाई लिएर अब संसदीय नैतिकता, समितिको पारदर्शिता र कर्मचारीतन्त्रको भूमिकासम्म प्रश्न उठेको छ। राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीको मागले यो विवादलाई अझ राजनीतिक ताप दिन थालेको छ।

प्रकाशित मिति: १७ असार २०८२, मंगलबार