काठमाडौं । विपद्को बेला नागरिकको खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालय र वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालबीच मंगलबार औपचारिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र वायुसेवा सञ्चालक संघबीच हवाई उद्धार सेवा सञ्चालनसम्बन्धी सहमति कायम भएको हो।
समझदारीअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र कुनै पनि विपद्को अवस्थामा हेलिकप्टर परिचालन निःशुल्क रूपमा गरिनेछ। उपत्यका बाहिरको उद्धारमा भने हेलिकप्टर कम्पनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई ध्यानमा राख्दै न्यूनतम खर्चमा हेलिकप्टर परिचालन गरिनेछ। उद्धार उडानसँग सम्बन्धित खर्च सम्बन्धी बिल, उडान प्रमाण तथा मन्त्रालयको आदेशबमोजिमका कागजात प्राप्त भएपछि प्राधिकरणमार्फत भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
विपद्को समयमा हवाई उद्धार तत्काल गर्न सक्ने उद्देश्यले वायुसेवा सञ्चालक संघले निजी हेलिकप्टर सेवा प्रदायकहरूको दैनिक पालो तोक्नेछ र आवश्यक सूचना नियमित रूपमा गृह मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई अद्यावधिक गराइनेछ।
समझदारीअनुसार गृह मन्त्रालयको मौखिक वा लिखित अनुरोध प्राप्त भएलगत्तै पालोमा रहेका हेलिकप्टर सेवा प्रदायकले तत्काल उद्धारका लागि उडान गर्नु पर्नेछ। सो कार्यका लागि आवश्यक समन्वय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग गरिनेछ।
समयमै उद्धार उडान सुनिश्चित गर्न गृह मन्त्रालय, प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक समन्वय समिति पनि गठन गरिनेछ।
एक वर्षका लागि गरिएको उक्त समझदारी आपसी सहमतिमा नविकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ। समझदारीपत्रमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर दिनेश प्रसाद भट्ट र वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष मनोज कार्कीले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
समझदारीपश्चात बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् व्यवस्थापनमा यो एक महत्वपूर्ण पहल भएको उल्लेख गर्दै सहयोगका लागि वायुसेवा सञ्चालक संघलाई धन्यवाद दिए। “हामी मनसुनको सुरुआती चरणमा छौं, जनधनको क्षति भइरहेका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी उद्धार र राहतमा खटिएका छन्,” मन्त्री लेखकले भने, “यस्तो समयमा निजी वायुसेवा कम्पनीहरूको साथ र सहयोगले विपद् व्यवस्थापनमा थप सशक्तता ल्याउनेछ।”
प्रकाशित मिति: १७ असार २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया