काठमाडाैं । सहकारी ठगी मुद्दामा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको जमानत माग सम्बन्धी निवेदनमाथि सोमबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा सुनुवाइ हुँदैछ।
लामिछानेले १२ पृष्ठ लामो निवेदन दर्ता गर्दै आफूमाथि हुनसक्ने अधिकतम बिगो बराबरको रकम बैंक ग्यारेन्टी राखेर थुनामुक्त गर्न माग गरेका छन्। उनले भैरहवा कारागारको ‘अमानवीय र दयनीय अवस्था’लाई पनि जमानतको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले थुनामा पठाइसकेको व्यक्तिलाई अन्तिम फैसला बाहेक बीचैमा थुनामुक्त गर्ने उदाहरण अति दुर्लभ रहेको कानुनी अभ्यासमा देखिन्छ। लामिछाने भने आफूविरुद्धको मुद्दा ‘राजनीतिक प्रतिशोधपूर्वक दायर’ भएको दाबी गर्दै प्रमाणहीन आरोपका आधारमा थुनामा राखिएको जिकिर गरेका छन्।
कारागार अवस्थाप्रति आपत्ति
निवेदनमा उनले भैरहवा कारागारलाई “मध्ययुगीन यातनागृह” भन्दै कठोर शब्दमा आलोचना गरेका छन्। उनका अनुसार कोठामा हावा आवतजावत गर्ने ठाउँ छैन, चौबिसै घण्टा अन्धकार छ, अत्यधिक गर्मीमा विद्युत् पंखा छैन, बारम्बार बिजुली जाने समस्या छ, र कोठामा ३० मिनेट बस्न पनि कठिन हुन्छ।
मुद्दाको प्रकृति र आरोपको खण्डन
लामिछानेमाथि बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम गैरकानूनी रूपमा गोर्खा मिडिया प्रा.लि.मा ल्याएको आरोप छ। तर उनले आफू सहकारीको सञ्चालक, शेयरधनी, बचतकर्ता वा निर्णयकर्ताको भूमिकामा कहिल्यै नभएको दाबी गरेका छन्। उनले नक्कली ऋण कागजातमार्फत मुद्दा फसाइएको र मागदाबी रकममा तथ्यगत मेल नभएको आरोप लगाएका छन्।
उनको भनाइमा, पाँच जिल्लामा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरी अनावश्यक हैरानी दिइएको छ, जुन नेपालकै इतिहासमा अभूतपूर्व हो।
बैंक ग्यारेन्टीमार्फत बिगो बुझाउने प्रस्ताव
लामिछानेले आफूमाथि मागदाबी भएको १० करोड ९९ लाख रुपैयाँमध्ये २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीमार्फत बुझाउन तयार रहेको बताएका छन्। उक्त रकम उनका शुभचिन्तक, आफन्त तथा समर्थकले उपलब्ध गराएको उल्लेख छ। निवेदनअनुसार शंकरप्रसाद श्रेष्ठले डेढ करोड, रामानन्द घिमिरेले ९४ लाख ८४ हजार, र मनोहर प्रधानले ३० लाख रुपैयाँ जमानत दिएका छन्।
कानुनी आधार र माग
उनले सहकारी ऐन, २०७४ मा रहेको मिलापत्रको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दाबी गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का दफा ६८, ६९ र ७१ उद्धृत गरेका छन्। साथै, संगठित अपराध सम्बन्धी आरोप असान्दर्भिक भएकाले साधारण तारिखमा पुर्पक्ष गर्न दिन अदालतसँग माग गरेका छन्।
अब अदालतले लामिछानेको जमानत निवेदनबारे आजको छलफलपछि आदेश जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २६ श्रावण २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया