काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा निलम्बित सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित टेराम्याक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सचिवलाई जोगाएर आफूलाई मात्र मुद्दा चलाइएको गुनासो गरेका छन्।
विशेष अदालतमा बयान दिने क्रममा बस्नेतले तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङले समेत प्रक्रिया मिचेर अतिरिक्त कार्यक्रम थपेको स्पष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै आफूविरुद्ध मात्र आरोपपत्र पेश गरेको आरोप लगाए।
उनका अनुसार २०७४ भदौ २३ मा सञ्चार मन्त्रीको हैसियतमा उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्दा एउटा वाक्यांश थप्दै इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी) नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने व्यवस्था समावेश गरेका थिए। यससँगै उनले सातवटै प्रदेशका २/२ जिल्लामा विद्यालयस्तरको आईसीटी परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरे।
बस्नेतले स्पष्ट पारे—त्यही निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले टेराम्याक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो, जसको कुल बजेट १६ अर्ब ३३ करोड १७ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो। त्यसमा ५ अर्ब ८४ करोड प्राधिकरणको आफ्नै स्रोतबाट र बाँकी १० अर्ब ४९ करोड ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट खर्च गर्ने निर्णय भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकको कल र सन्देशमा कानुनी आधारबिना राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाइने नजीर स्थापित गरिसकेको अवस्थामा यस्तो उपकरण खरिद गरेको भन्दै अख्तियारले बस्नेतसहित १६ जनामाथि ३ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो।
तर, बस्नेतले भने आफूले एकल निर्णय नगरेको, तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र तत्कालीन राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्टले समेत कार्यक्रम थपेका कारण मात्र मन्त्रीको अधिकार प्रयोग गरी स्वीकृति र निर्देशन दिएको दाबी गरे। उनका अनुसार यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपासबाट हुने राजस्व चुहावट रोक्न आवश्यक थियो र यसमा आफ्नो कुनै बदनियत थिएन।
अख्तियारको मुद्दा आफूविरुद्ध पूर्वाग्रहका आधारमा दायर गरिएको बताउँदै बस्नेतले भने, “मन्त्रीको हैसियतले प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्नु भ्रष्टाचार होइन।”
प्रकाशित मिति: २७ श्रावण २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया