काठमाडौँ । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकलाई भूमाफियामुखी भएको आरोप लगाउँदै भूमि आयोगको नाम परिवर्तन गरी ‘भूमाफिया आयोग’ राख्न सुझाव दिएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै साहले संविधानमा उल्लेखित भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकार अझै कार्यान्वयन नभएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरे। उनले प्रश्न गर्दै भने, “संविधानमै भएको अधिकार अहिलेसम्म किन अलपत्र छ? कुन कानुन वा दफाले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन रोकेको हो, प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्छ।”
साहले २०४८ सालदेखि सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीलाई जग्गा बाँडिएको आरोप लगाउँदै वर्तमान विधेयकलाई बिचौलिया र भूमाफियाको हितमा आएको बताए। “तपाईंहरूको नियत गरिब सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने होइन, भूमाफियालाई दिने हो भने सीधै त्यसको नाम भूमाफिया आयोग राख्नुस्,” उनले कटाक्ष गरे।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अझै ८९ हजार भूमिहीनलाई मात्रै जग्गा बाँकी रहँदा, सरकारले ९ लाखको निवेदन लिनु नियतप्रश्नको विषय भएको उनले औंल्याए। “हामी जानकार छौं, कानुन मन्त्रालय र भूमि मन्त्रालय सञ्चालन गर्नेहरूलाई सोध्दा कुन दफाले रोकेको छ भन्ने जवाफ आउँदैन,” उनले भने।
साहले रातलाई दिन देखाउने जस्तो कानुनी बहानाबाजी बन्द गरी संविधानअनुसारको अधिकार तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
प्रकाशित मिति: २९ श्रावण २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया