काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गौर नरसंहार प्रकरणमा पुनः अनुसन्धान भए आफू निष्पक्ष सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले भदौ २ गते (सोमबार) १८ वर्षअघि भएको गौर नरसंहारबारे पुनः छानबिन अघि बढाउन आदेश दिएपछि अध्यक्ष यादवले प्रतिक्रिया दिएका हुन्। गौर नरसंहारमा घाइते भएका त्रिभुवन साहलगायतले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
अध्यक्ष यादवले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने भन्दै, उक्त घटना भएको समयमा पनि सरकारले अनुसन्धान गरेर तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको स्मरण गराए। उनका अनुसार न्यायिक छानबिन आयोग, मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार आयोगले समेत यस विषयमा विस्तृत प्रतिवेदन पेस गरिसकेका थिए।
तर, करिब १९ वर्षपछि मुद्दा अघि बढाउनु राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम हुन सक्ने उनले आशंका प्रकट गरे। अझै पूर्णपाठ नआएको कारण हतारमा प्रतिक्रिया दिनु उचित नहुने पनि यादवले स्पष्ट पारे। उनले भने, “हामी जनताको अधिकारका लागि लड्ने मान्छे हौं, डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन।”
यादवले यसअघि बनेका छानबिन आयोगहरूले समेत आक्रमणकारी पक्षलाई प्रतिवादी देखाइसकेको दाबी गर्दै, आफूले केही नबिराएकाले डराउने अवस्था नरहेको बताए। यो प्रकरण राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक शक्तिहरूकै पहलमा समाधान खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
गौर नरसंहारका पीडित तथा पीडित परिवारहरूले यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिएको तर छानबिन अघि नबढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
२०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिल चौरमा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमले एउटै दिन एउटै स्थानमा कार्यक्रम गरेपछि भएको हिंसात्मक भिडन्तमा माओवादी पक्षका २७ जना कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए।
प्रकाशित मिति: ३ भाद्र २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया