काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको पूर्वस्वीकृति बिना भारत र चीनले लिपुलेक नाकालाई व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक र दु:खद भएको बताएका छन्।
श्रेष्ठले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा दाबी गर्दै आएको स्मरण गराएका छन्। उनले यस सहमतिलाई सच्याउन दुवै छिमेकी राष्ट्रलाई आग्रह गरेका छन्।
उनको भनाइ अनुसार संवेदनशील विषयको उपेक्षा गरी गरिएको यस्तो निर्णयले नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र मित्रताको भावना माथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ।
बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रकाश श्रेष्ठले भनेका छन्, “भारतले यसलाई सहज रूपमा स्वीकार नगरे पनि विवादित क्षेत्र भनेर वार्तामा स्विकार गरेको छ र परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान निकाल्ने विषयमा सहमति जनाइसकेको छ।”
सन् २०१५ मा चीन भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक नाकालाई भारत–चीन व्यापार मार्गका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए। त्यसपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। तर, हाल पुनः उपेक्षा गर्दै सीमा व्यापारका लागि लिपुलेक प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको प्रकाश श्रेष्ठले बताए।
श्रेष्ठले भने, “विवादित क्षेत्रको स्वीकृति भएको अवस्थामा बारम्बार यस्तो निर्णय गर्नु आश्चर्यजनक छ र यसले नेपाली जनतालाई स्तब्ध बनाएको छ। हामी दुवै छिमेकीसँग संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै सहमति सच्याउन अनुरोध गर्दछौं।”
उनले नेपाल सरकारलाई पनि भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरी समाधान निकाल्न जोड दिएका छन्। साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन–भारत भ्रमणमा यो विषय उठाउनु आवश्यक रहेको बताए।
श्रेष्ठले जोड दिए, “हामी भारत–चीनबीचको सम्बन्ध सुधार र घनिष्टताको स्वागत गर्दछौं। तर हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानको मूल्यमा कुनै सम्झौता स्वीकार्य छैन। यसबारे स्पष्ट र अडिग रहन हामी प्रतिबद्ध छौं।”
प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया