काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको आचरणमाथि उठेका प्रश्नलाई लिएर ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गर्नु आवश्यक नभएको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले स्पष्ट पार्नुभयो कि आचरणविपरीतको कार्य भएमा उपसभामुखलाई संविधानको धारा ९१ अनुसार हटाउन सकिने व्यवस्था छ।
सांसद भट्टराईले भने, “उपसभामुखलाई हटाउने विषय संवैधानिक परिषद्को संख्या वा अन्य बहाना खोजेर रोक्न आवश्यक छैन। यदि आवश्यक छ भने संसद्मै हस्ताक्षरमार्फत प्रस्ताव पेश गर्न सकिन्छ। आचरणमाथि प्रश्न उठेपछि स्पष्ट हुनु जरुरी छ।”
उनले उपसभामुख रानाले पद ग्रहण गरेपछि १७ पटक विदेश भ्रमण गरेको र तीमध्ये ७ पटक मात्र सभामुखको स्वीकृति प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै बाँकी १० भ्रमणमा स्वीकृति नलिएको विषय आचरणभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठाए।
भट्टराईले थपे, “जनजाति महिला भएकै कारण इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्ने आवश्यकता छैन। उपसभामुख हटेपछि दलित महिला, मधेसी महिला वा अन्य समुदायकी महिलाले अवसर पाउन सक्छिन्।” उनले जनजातिको कुरा गर्नेहरूले पहिले सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिमा र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उपराष्ट्रपतिमा मत नहालेको विषय पनि स्मरण गराए।
उनको भनाइ अनुसार, संसद्मा आचरणमाथि उठेका प्रश्नलाई संविधान अनुसार निष्पक्ष ढंगले अघि बढाउनु नै प्राथमिकता हुनुपर्छ, न कि व्यक्तिगत वा जातीय आधारमा भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्नु।
प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया