काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिन आदेश दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले ३२ असार २०८२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो। समर्थन फिर्ता भएको एक महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरिएको हो।
संविधानको धारा १०० अनुसार सरकारलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सो प्रस्ताव तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको बहुमतले पारित गर्न नसके प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ।
प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया