काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनामा नेपाल सरकारले अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबको सामना गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्नु स्वाभिमानी नेपालीका लागि पीडादायी कदम भएको टिप्पणी गरे।
चन्दले भने, “नेपाल सरकार अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबसामु टिक्न सकेन। सन् २०२२ फेब्रुअरी २७ मा संसदबाट एमसीसी पास गर्नु जनताका लागि आत्मसमर्पणजस्तो देखिन्थ्यो। एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्दा संसदमा देखिएको दृश्य जनताका लागि निकै पीडादायी थियो।”
उनले एमसीसी परियोजना कहिल्यै जनताले मान्यता नदिएको उल्लेख गर्दै, “संसद र सरकारले पास गरेको भएपनि एमसीसीलाई जनताले स्वीकार गरेका थिएनन्, छैनन्। यो परियोजना संविधान र कानुन भित्र छैन। यसको नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक पक्ष विवादास्पद छन्,” बताए।
महासचिव चन्दले परियोजनाको पारदर्शितामा नागरिकको विश्वास नभएको र कर्मचारीहरूको तलब, गाडी तथा दैनिक खर्च नेपाली नागरिकका लागि अत्यधिक भएको पनि औंल्याए।
“एमसीसी कार्यान्वयनका लागि खरिद गरिएका जमिनको उचित मूल्य नदिइ जबरजस्ती अधिग्रहण गरिएको गुनासा स्थानीयबाट आएका छन्। यसकारण परियोजना कार्यान्वयनमा जटिलता र नागरिकमा असन्तोष अझै कायम छ,” उनले बताए।
यसरी चन्दले एमसीसी परियोजनासँग सम्बन्धित कानुनी, आर्थिक र सामाजिक विवादहरूलाई जोड्दै सरकारको निर्णयलाई आत्मसमर्पणपूर्ण कदमको रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: ८ भाद्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया