काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दायर विश्वासको मत सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीलगायतले दायर गरेको रिटमा गत शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले चारवटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको थियो। सोही आधारमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री, सभामुखसहित सरोकारवालालाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिँदै निवेदकलाई समेत उपस्थित हुन भनेको हो।
रिटमा सरकारमा सहभागी कुनै दलले औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए सरकार स्वतः कामचलाउ मात्र हुने दाबी गरिएको छ। सर्वोच्चले पनि यही विषयमा सरकारको कानुनी स्थिति के हुन्छ भन्ने संवैधानिक प्रश्न उठाएको हो।
यसअघि सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको थियो भने सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत समर्थन खारेज गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: ११ भाद्र २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया