काठमाडौं । नेपालको सबै भन्दा विवादित र भ्रष्ट निर्माण कम्पनीको रुपमा देखिएको ‘टुन्डी कन्स्ट्रक्सन’ ले विभिन्न सरकारी आयोजनाहरूमा गरेको काम र त्यसबाट उत्पन्न भएका समस्याहरूले यसको बदनामीलाई अझ बढाएको छ।
मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन संघीय संसद भवन निर्माणमा करिब ६ वर्ष बितिसक्दा पनि काम अपूरो छ। २०७६ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको यस भवन निर्माणको ठेक्का टुन्डी–शेक ज्वाइन्ट भेन्चरलाई तीन वर्षमै सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार १५ असोज २०७९ मा भवन तयार भइसक्ने वाचा गरिएको थियो। तर, समयमै काम नगरेपछी पटक-पटक म्याद थप गरिएको कम्पनीले पाँचौंपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी पुसमा सकिँदैछ। ६ बर्ष बितिसक्दा पनि ८० प्रतिशत मात्रै काम पूरा भएको छ।
जेन-जी आन्दोलनका कारण नयाँ सरकार गठनसँगै आगामी फागुन २१ मा हुने घोषणा गरिएको आमनिर्वाचनपछि बन्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरूआत नयाँ भवनबाट गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले शुक्रबार पौष भित्रै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्।
उनले सहरी विकास सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग शुक्रबार छलफल गरेका थिए।
टुण्डीको लगातार ढिलासुस्ती र गुणस्तरहिन काम
यस कम्पनीले लिएका अधिकांश ठेक्काहरू निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन्। टुन्डी माथि गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको र कमजोर काम गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। सडक, पुल र भवन निर्माणमा देखिएको गुणस्तरहीनता र ढिलासुस्तीका कारण जनताले ठूलो सास्ती भोग्नु परेको छ। यस कम्पनीले सरकारी लगानीको दुरुपयोग मात्र गरेको छैन, जनताको सुरक्षा माथि पनि खतरा उत्पन्न गरेको छ।
राजनीतिक पहुँच र संरक्षण
टुन्डी कन्स्ट्रक्सनको उच्च राजनीतिक पहुँच र नेताहरूसँगको साँठगाँठले गर्दा यसले कारबाहीबाट सधै उन्मुक्ति पाउँदै आएको छ। बारम्बारको लापरबाही र बदमासीका बाबजुद पनि यस कम्पनीले नयाँ-नयाँ सरकारी ठेक्का पाइरहन्छ, जसले यस कम्पनीमाथि राजनीतिक संरक्षण रहेको आरोपलाई थप बल पुर्याउँछ।
कालोसूचीबाट जोगिने शक्ति र ‘सेटिङ’को खेल
टुण्डी कन्स्ट्रक्सनमाथि लाग्ने अर्को ठूलो आरोप हो, राजनीतिक पहुँच र ‘सेटिङ’को आडमा ठूला ठेक्काहरू हात पार्नु र कालोसूचीबाट जोगिनु। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा यस कम्पनीको नियत सधैं नै शंकास्पद रहँदै आएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको फास्ट ट्र्याकको ठेक्का हात पार्न टुण्डी कन्स्ट्रक्सनले भारतको केएमसी कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडसँग जेभी गरेको थियो। तर, भारतीय दूतावासले नै केएमसी कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा रहेको जानकारी गराएपछि ठेक्का रद्द भएको थियो। यो घटनाले टुण्डीले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नैतिकतालाई समेत बेवास्ता गरी ठेक्का हात पार्ने प्रयास गर्छ भन्ने देखाउछ। यस्तो प्रवृत्तिले देशको सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई दूषित बनाउछ र योग्य तथा इमानदार कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्छ। यसले अन्ततः विकासको गुणस्तर र गतिलाई नै अवरुद्ध गर्छ।
कम्पनीका अध्यक्ष तथा ठेकेदार ऋषि सुवेदी पैसा र शक्तिको आडमा कुनै राजनीतिक दलमा खुलेर नलागे पनि सबै दलमा उनको बलियो पकड रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेता र ठेकेदारको अपवित्र गठबन्धनको परिणाम स्वरूप नै टुण्डी कन्स्ट्रक्सनले कार्यप्रगतिभन्दा धेरै रकम भुक्तानी लिई काम अलपत्र पार्ने आँट गरेको देखिन्छ। यसले देशको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा रहेको कमजोरीलाई उजागर गर्छ, जहाँ प्रक्रियाभन्दा पहुँचले महत्त्व राख्छ। यस्ता शक्ति केन्द्रहरूले राज्यको ढुकुटीलाई आफ्नो निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्छन् र दण्डहीनताको संस्कृतिलाई बढावा दिन्छन्। जब राजनीतिक नेतृत्व र ठेकेदारबीच यस्तो साँठगाँठ हुन्छ, तब विकासको एजेन्डा छायामा पर्छ र जनताको हितमाथि ठूलो प्रहार हुन्छ।
जनताको सास्ती र ठेकेदारको लापरबाही
निर्माण कार्यको मुख्य उद्देश्य जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्नु हो। तर, टुण्डी कन्स्ट्रक्सनको काममा देखिएको ढिलासुस्तीले जनतालाई सास्ती मात्र दिएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिको काममा भइरहेको ढिलाइले यात्रुहरू धुलो, हिलो र जामको पीडा खेप्न बाध्य छन्। स्थानीय बासिन्दाहरूले व्यक्त गरेको गुनासोले निर्माण कार्यमा भएको लापरबाहीको प्रत्यक्ष प्रभाव देखाउछ। एकातिर, जनता दैनिक कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन्, अर्कोतिर करोडौँ रुपैयाँ हात पारेका टुण्डीका ठेकेदारहरू आलिशान जीवनशैलीमा मस्त छन्। यो विरोधाभासले नेपालको निर्माण क्षेत्रको क्रूर वास्तविकतालाई झल्काउँछ, जहाँ जनताको पीडालाई अनदेखा गरिन्छ र ठेकेदारहरूको स्वार्थ मात्र सर्वोपरि हुन्छ।
कुनै पनि निर्माण कम्पनीको सफलता त्यसले गर्ने कामको गुणस्तर र जनतामा पार्ने सकारात्मक प्रभावमा निर्भर हुन्छ, न कि राजनीतिक पहुँच र आर्थिक शक्तिको दुरुपयोगमा। टुण्डी कन्स्ट्रक्सनले आफ्नो नैतिक र सामाजिक जिम्मेवारीबाट पछि हटेको देखिन्छ। यसले गर्दा जनतामा विकासको नाराप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ। जब जनताले आफ्नो गाउँघरमा बनेका सडक, पुल र भवनहरू वर्षौसम्म अलपत्र र गुणस्तरहीन देख्छन्, तब उनीहरूमा राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै जान्छ। यसले समग्र देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा ठूलो नकारात्मक असर पार्छ।
निर्माण क्षेत्रमा दण्डहीनताको नकारात्मक असर र जवाफदेहिताको आवश्यकता
टुण्डी कन्स्ट्रक्सनको पछिल्लो कार्यसम्पादनले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर समस्याहरूलाई उजागर गरेको छ। चार दशकको अनुभव भएको एउटा अग्रणी कम्पनीले नै यसरी लापरबाही र गैरजिम्मेवारीपन देखाउँदा अन्य साना कम्पनीहरूबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। यस कम्पनीका कमजोरीहरूलाई केलाउँदा निर्माण क्षेत्रमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र नैतिक सिद्धान्तहरूको अभाव स्पष्ट देखिन्छ। यस्तो दण्डहीनताले देशमा धेरै नकारात्मक असरहरू निम्त्याउँछ। समयमा काम नसकिँदा र लागत बढ्दा राज्यको ढुकुटीमा ठूलो व्ययभार पर्छ।
गुणस्तरहीन कामले मर्मतसम्भारमा बारम्बार खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले आर्थिक क्षतिलाई दोब्बर बनाउँछ। अलपत्र परियोजनाका कारण धुलो, हिलो, जामजस्ता समस्याले जनतालाई सास्ती हुन्छ भने कमजोर संरचनाले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ, जसले धनजनको क्षति हुन सक्छ।
राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूमा ढिलासुस्ती हुँदा देशको समग्र विकासको गति सुस्त हुन्छ। नयाँ आर्थिक गतिविधिहरू सुरु हुन पाउदैनन्, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायको लगानीमा बनेका परियोजनाहरूमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार हुँदा देशको छविमा नकारात्मक असर पर्छ र यसले भविष्यमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि कठिनाइ उत्पन्न गर्छ। जब जनताले विकासका काममा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती देख्छन्, तब उनीहरूको सरकार र सरकारी निकायहरूमाथिको विश्वास घट्दै जान्छ। यसले सुशासनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्छ।
सरकार र नियामक निकायहरूले निर्माण कम्पनीहरूको कार्यसम्पादनलाई नजिकबाट निगरानी गर्नुपर्ने समय आएको छ। ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता, कार्यप्रगतिको नियमित अनुगमन र नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने जस्ता कडा कदमहरू चाल्न आवश्यक छ। टुण्डी कन्स्ट्रक्सन र यस्तै प्रवृत्तिका अन्य कम्पनीहरूले बुझ्नु जरुरी छ कि गुणस्तरहीन काम र ढिलासुस्तीले उनीहरूको साख मात्र होइन, देशको समग्र विकासलाई नै धरापमा पार्छ।
प्रकाशित मिति: ५ आश्विन २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया