अन्तरिम सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला जेनजीका माग ?

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको अन्तरिम सरकारमाथि त्यसै आन्दोलनका अगुवाहरू नै असन्तुष्ट भएका छन् । आन्दोलनको मुख्य शक्ति बनेको जेनजी पुस्ताले आफ्नो प्रतिनिधित्व सरकारमा नहुँदा असन्तोष व्यक्त गर्दै माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई कडा दबाब दिन थालेका छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारलाई अहिले आन्दोलनकारी समूहले ८ बुँदे मागसहित पुनः घेराबन्दी गर्न थालेका हुन् । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेका जेनजी समूहले अन्तरिम सरकार गठनअघि भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नदेखि लिएर न्यायपालिकाको पुनःसंरचना र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको राजीनामा माग गरेका छन् ।

छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भने छलफलमा उपस्थित भएकी थिइनन् ।

सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार जेनजी समूहले पहिलो मागकै रूपमा ‘राजनीतिक दलबाट भएका सबै नियुक्ति तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ” भन्ने अडान लिएको छ । मन्त्रीले भने, “हामीले संवैधानिक प्रक्रिया र कानुनी सीमाभित्र रहेर मात्रै निर्णय गर्न सकिने बताएका थियौं, तर उनीहरू तत्काल कदम चाल्न दबाब दिइरहेका छन् ।’

जेनजी समूहले २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएका ५२ वटा संवैधानिक नियुक्तिलाई असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको राजीनामा पनि माग गरेका छन्, राई राजनीतिक नियुक्ति भएकाले निष्पक्ष छानबिन गर्न असमर्थ हुने उनीहरूको तर्क छ ।

त्यस्तै, जेनजीले सर्वोच्च अदालतको पुनःसंरचनाको माग गर्दै प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई राजीनामा दिनुपर्ने र नयाँ नियुक्ति राजनीतिक पूर्वाग्रहविना हुनुपर्ने बताएका छन् । तर संवैधानिक प्रावधानअनुसार संसद् विघटन भएको वर्तमान अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउन सम्भव नभएकाले यो माग तत्काल सम्बोधन गर्न कठिन रहेको मन्त्रीहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।

जेनजीका नेताहरू भने आफ्नो मागमा अडिग छन् । उनीहरूको भनाइमा, “यो केवल कामचलाउ वा चुनावी सरकार होइन, राज्यसुधारका लागि बनेको नागरिक सरकार हो, त्यसैले सबै बेथिति अन्त्य हुनुपर्छ।”

आन्दोलनकारीहरूले न्याय परिषद्को कार्यशैलीप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै दलका कोटा र नाताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा न्यायिक प्रणालीमा सुधार असम्भव भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बालुवाटारमा भएको छलफलमा जेनजी समूहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ‘आन्दोलन दमनमा संलग्न’ भन्दै पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि माग राखेका थिए ।

गृहमन्त्री अर्यालले भने दोषीहरूलाई विधिअनुसार कारबाही हुने र सरकार कुनै दबाबमा नझुक्ने बताए । “हामी आवेग होइन, प्रणालीका आधारमा अघि बढ्छौं,” उनले जेनजी समूहलाई भनेका थिए ।

अहिलेसम्म जेनजीको कुन समूहका प्रतिनिधि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन । सरकारले सबै समूहबीच सहमति बनाएर मात्रै प्रतिनिधि छनोट गर्न आग्रह गरेको छ ।

सरकारभित्रका एक मन्त्रीका अनुसार, “जेनजी समूह भित्रै एकता नहुँदा उनीहरूलाई तत्काल सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय गर्न कठिन भएको” छ ।
यसबीच, जेनजी समूहले आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलनलाई पुनः तीव्र रूप दिने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति: २१ आश्विन २०८२, मंगलबार