म्याग्दी । बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाअन्तर्गत तेस्रो खण्ड (रणवाङ–दरवाङ) को कालोपत्र कार्य सुरु भएको छ वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। गण्डकी प्रदेशको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको यो खण्ड म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–२ रणवाङदेखि मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङसम्म आठ किलोमिटर लम्बाइको छ।
विसं २०७६ जेठ ३१ गते पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी र निर्माण कम्पनी बिरुवा–क्याराभान जेभी बीच रु २२ करोड ५७ लाख ९ सय ३२ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तीन वर्षमा (२०७८ जेठसम्म) काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्म भौतिक प्रगति ८७ प्रतिशत मात्रै पुगेको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका प्रमुख विष्णु पौडेलका अनुसार सात किलोमिटर लामो सडकअन्तर्गत रणवाङ–तोलावाङ खण्डमा तीन किलोमिटर ३०० मिटर क्षेत्रमा डिबिएसडी प्रविधिबाट कालोपत्र सम्पन्न भएको छ। ढाडखर्क र दरवाङ बजार क्षेत्रमा स्ट्रक्चर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए।
तर, लामो ढिलाइका कारण यात्रुहरूलाई सास्ती र जोखिम बढेको छ। यातायात व्यवसायी अर्जुन आचार्यले भने,रणवाङ–तोलावाङ खण्ड त गत वर्ष कालोपत्र भयो, तर तोलावाङ–दरवाङ भाग अझै अधुरै छ। धुलो र असमान सडकका कारण यात्रु मात्र होइन, स्थानीय पनि पीडित छन्।
स्थानीयवासीहरूले ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सामग्री, मजदुर र उपकरणको पर्याप्त व्यवस्था नगर्दा काम सुस्त भएको आरोप लगाएका छन्। निर्माण कम्पनीका सञ्चालक चन्द्र थकालीले भने ढिलाइका कारणबारे स्पष्ट पार्दै भने,नदीजन्य सामग्रीको अभाव, कोरोना महामारी, बजेट अभाव र विपद्को असरले काम ढिला भएको हो।
उनका अनुसार पहिरो प्रभावित क्षेत्रबाहेक अधिकांश स्थानमा सडक फराकिलो बनाउने, नाली र पर्खाल निर्माणजस्ता कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। अब बाँकी काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै सकिन्छ, थकालीले प्रतिबद्धता जनाए।
गत आर्थिक वर्षमा रु १ करोड ५० लाख मात्र विनियोजन भएको उक्त आयोजनामा प्रदेश सरकारले अतिरिक्त रु १ करोड ५० लाख रकमान्तर गरेर भुक्तानी गरेको थियो। चालु आव २०८२/८३ मा रु ४ करोड विनियोजन भएको छ।
बेनी, मङ्गला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने २४ किलोमिटर लामो यो सडक विसं २०६३ मा खुलेको हो। बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्ने भएकाले यसलाई मध्यपहाडी लोकमार्गको विकल्प र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण सडक मानिन्छ।
यसअघि बेनी–सिम खण्ड (१२.५ किमी) चार वर्षअघि कालोपत्र गरिएको थियो भने सिम–पानाबगर खण्डको चार किलोमिटर भाग २०८१ जेठमा सम्पन्न भएको हो।
गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद रेशम जुग्जालीले योजना कार्यान्वयनमा ठेकेदारको ढिलासुस्ती मुख्य कारण भएको बताए। २०७८ सालमै काम सकिनुपर्ने योजना अहिले पनि अधुरो छ। गत वर्ष विनियोजन कम भएपछि रकमान्तर गरेर भुक्तानीको व्यवस्था मिलायौं,उनले भने,यस वर्षको बजेट अपुग भए थप रकमका लागि सरकारसँग पहल गर्नेछौं, तर ठेकेदारले अब ढिलाइ नगरी काम सम्पन्न गर्नैपर्छ।
प्रकाशित मिति: ८ कार्तिक २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया