नेपालको राजनीति भनेको ‘जोगीको घरमा पाहुना बाह्रै महिना’ जस्तै भयो। २०६३ सालपछि गणतन्त्र र संघीयता जस्ता ठूला राजनीतिक उपलब्धिहरू त ल्याइयो, तर ती उपलब्धिहरू बोक्ने दलहरू र जनता बीचको सम्बन्ध चाहि ‘नानीदेखि लागेको बानी’ जस्तो, सधै अमिलो र तितो! नेताहरूको बोली ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तो भयो – भव्य सपना देखाउने, तर कार्यान्वयनमा शून्य। दलहरू सधै सत्ताको लुछाचुँडीमा व्यस्त रहन्छन्, अनि कर्मचारीतन्त्र पनि ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ भन्दै भ्रष्टाचारको लेप पोत्न मस्त छ। जनता पनि ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’ भनेझै, नेताहरूले दिएको सानो लोभ, ‘रक्सी-मासु’ को भोज वा झूटो आश्वासनमा परेर आफ्नो विवेक बेच्न तयार हुन्छन्। यसरी नेताको पदलोलुपता, कर्मचारीको उदासीनता र जनताको क्षणिक स्वार्थको त्रिवेणीले गर्दा सुशासन र विकास सधै ओझेलमा पर्छ।
हाम्रा राजनीतिक दलहरू जनताको सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने प्रमुख माध्यम त बनेका छन्, तर ‘झिंगाको सरापले डिंगा मर्दैन’ भनेझै, तिनका गलत कार्यहरूले लोकतन्त्रको जगमा नै चिरा पारेको छ। सुशासनको नाममा भ्रष्टाचारको चाङ लाग्यो, राष्ट्रिय ढुकुटी ‘आलु खाए पनि सुन, नखाए पनि सुन’ जस्तो भएको छ। दलभित्रको किचलोले ‘कहाँको गाईले के पायो, कहाँको गोरु भत्कियो’ भन्दै जनतालाई चरम निराशामा धकेल्यो। अब यो जटिल त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई बुझ्न, आम नागरिकको राजनीतिक चालढाल हेर्नु परो – आखिर ‘हाँस न कुखुरो’ को अवस्थामा पुगेको लोकतन्त्रलाई कसले जोगाउला? अहिले लोकतन्त्रको स्थायित्व माथि ‘कालो बादल’ मडारिएको छ, जसको परिणाम स्वरूप नयाँ दलहरूको उदय र वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी तीव्र भएको छ।
भोट दिने तरिका: ‘पुरानो बानी, ज्यूँका त्यूँ’ कि ‘नयाँ डुंगामा सयर’?
नेपाली मतदाताले कसरी भोट दिन्छन्? यसको जवाफ ‘भित्री कुरा देउतालाई थाहा’ जस्तै गाह्रो छ। अधिकांश त ‘बाबुले टेक्ने डालो, छोराले टेक्ने पालो’ भनेझै पुस्तौदेखि एउटै दलप्रति वैचारिक वा भावनात्मक रूपमा झुकाव राख्छन्। ‘रुखै हेरी चरी बस्ने’ प्रवृत्तिले गर्दा परम्परागत पार्टीहरूको आधार अझै भत्किएको छैन, जसले नेताहरूलाई ‘हामी जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने दम्भ पाल्ने मौका दिएको छ। पुराना दलका नेताहरू ‘जसले पकाउँछ, उसैले खान्छ’ भन्ने सिद्धान्तमा अडेर आफू र आफ्ना परिवारको हितलाई मात्र केन्द्रमा राख्छन् – उनीहरूका लागि राजनीति भनेको वंशजको विरासत र आर्थिक आर्जनको स्रोत हो।
तर, पछिल्ला दिनमा ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सिन्छ’ भनेझै, जनताले पुराना दलका नेताको विकल्प खोज्न थाले। काठमाडौमा बालेन र धरानमा हर्क साम्पाङको उदय हुनु भनेको ‘चोरलाई चौध पुस्ताले देख्छ’ भन्ने चेतावनी हो। रास्वपा जस्ता नयाँ दलको छिटो विकास हुनुले के देखाउँछ भने, जनतालाई अब ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्दा फरक अनुहार चाहिएको छ – कमसेकम नयाँले त केही गर्छ कि भन्ने झिनो आशा! युवालाई रोजगारी, पूर्वाधार र विकास चाहिएको छ, जसका लागि ‘हातमा दही जमाउनु’ जस्तो छिटो परिणामको अपेक्षा छ, बूढापाकालाई भने ‘जात न फाटे, भैलो न भाटे’ भन्ने सामाजिक पदानुक्रमको प्रभावले छोडेको छैन। जनता पनि ‘हातमा आएको छोडेर पाखा लाग्नु’ जस्तो, नेताले बाँडेको सानो लोभ, आश्वासन वा ‘एक छाक भात’ मै भोट दिन्छन्, जसले गर्दा योग्य उम्मेदवारले बारम्बार हार्नु परेको छ। यसरी दलले पैसाको शक्तिले जनताको चेतनालाई दबाउने काम गरेका छन् – ‘गाउँको गोरु हरायो भने गोठालोलाई सोध्नुपर्छ’ भनेझै, जनताले अहिले पुराना गोठालालाई विश्वास गर्न छोडेर नयाँ गोठाला खोज्दैछन्। तर, नयाँ गोठाला पनि कतै ‘कालो अक्षर भैसी बराबर’ पो हुने हो कि भन्ने डर छ।
राजनीतिक सहभागिता: ‘सबै मिलेर देश बिगार्ने’ कला
नेपालमा राजनीतिक सहभागिता भनेको भोट खसाल्नु मात्र होइन, ‘गरिखाने मुखलाई के को लाज?’ भनेझै, सडकमा उत्रिएर विरोध गर्नु पनि हो। संसदमा दलहरू ‘बोलेको बोली बगेको पानी’ जस्तो निरर्थक भएपछि नागरिकहरू ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भन्दै आन्दोलनमा ओर्लन्छन्। नेताहरू आफ्नै गुट र सत्ता स्वार्थको ‘दाल भात डुकु’ पकाउन व्यस्त हुन्छन् र जनहितका मुद्दाहरूलाई ‘टाउको दुखेको ओखती नाइटोमा लाउने’ जस्तो गर्छन्। उनीहरूका लागि विरोध प्रदर्शन भनेको ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ जस्तो सामान्य घटना भइसक्यो।
कर्मचारीहरू पनि ‘अगाडि हेरे भीर, पछाडि हेरे खोलो’ भन्दै कुनै जोखिम लिन चाहँदैनन्, उनीहरूलाई त ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ जस्तो, आफ्नो जागिर सुरक्षित होस् र घुस खाने बाटो नरोकियोस् मात्र हो। अनि जनता पनि ‘आफ्नो गाउँ नदेखे अर्काको गाउँमा के काम?’ भन्दै व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुने आन्दोलनमा मात्र सक्रिय हुन्छन्। बलात्कार विरुद्धको आन्दोलनमा जनताको सहभागिता हुनुपर्ने जति देखिदैन, तर बिजुलीको बिल बढेकोमा चाहि ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर’ जस्तो तर्सिन्छन्। यसले जनताको राजनीतिक चेतना केवल आफ्नो गोजीसँग मात्र जोडिएको देखाउँछ।
‘Gen Z’ ले सामाजिक सञ्जालमा ‘चोरका खुट्टा काट् भन्दा चोर आफै गर्जियो’ भनेझै, व्यवस्थाको असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। डा. गोविन्द केसीको अनशन वा अन्य नागरिक आन्दोलनहरूले के सिद्ध गर्छन् भने, जब दलहरू ‘कुम्भकर्णको निद्रा’ मा सुत्छन्, तब जनता सडकबाट जाग्छन्। दलहरूको काम गराइप्रति वितृष्णा बढेपछि ‘भेडा जति भए पनि गोठालो एउटै’ जस्तो सामूहिक सक्रियतामा कमी आएको छ। जनताको चेतना त छ, तर दलहरूको उदासीनता र कर्मचारीको ढिलासुस्तीले ‘खोला तर्यो लौरो बिर्सियो’ को अवस्था बनाएको छ। नागरिकहरूले आफूलाई ‘सधैको लागि ठगिने’ पात्र मात्र मान्न छोड्नुपर्छ, र ‘घरको मियो नचल्ने’ अवस्था आउन दिनु हुँदैन।
सार्वजनिक राय र मनोवृत्ति: ‘ढाकछोप गरेर पाप पखालिन्न’
जनताको सार्वजनिक राय नै लोकतन्त्रको ‘मूल जरो’ हो। जब नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता भ्रष्टाचारका घटना हुन्छन्, तब जनताले ‘घरका कुरा गोठका बाख्रालाई थाहा’ पाएझै, सबै कुरा बुझिरहेका हुन्छन्। दलहरू ‘जति बोल्छन्, त्यति नै फस्छन्’ भनेझै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उदासिनता देखाउँछन् र ‘ठूला माछा’ लाई ‘सानो माछा’ ले ढाक्न खोज्छन्। उनीहरू ‘चोरको खुट्टा काट्ने’ भन्दा ‘चोरसँगै मिलेर भागबण्डा गर्ने’ नीतिमा विश्वास गर्छन्।
कर्मचारीतन्त्र ‘जसले जे गर्छ, उसैले भोग्छ’ भन्दै नेताको आदेशमा गलत काम गर्न तयार हुन्छ, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ – ‘सत्ता फेरिन्छ, तर शक्तिको स्रोत उही रहन्छ।’ उनीहरू फाइल लुकाउने, कानुनको अपव्याख्या गर्ने र ‘आफ्नो पदको दुरूपयोग’ गर्ने कलामा माहिर छन्। संसद ‘हाडीगाउको जात्रा’ बनेपछि र नेताहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उदासिनता देखाउँदा, जनताको मनोवृत्ति ‘हातमा आएको अवसर गुमाउनु’ जस्तो नकारात्मक बनेको छ। अहिले जनताले ‘जुन गोरुको सिङ छैन, उसैको नाम तिखे’ भनेझै, पुराना नेता र दलको नेतृत्व माथि प्रश्न उठाएर वैकल्पिक शक्तिलाई साथ दिन थालेका छन्। जनताको यो सामूहिक निराशाले ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भनेर बस्ने दलहरूलाई ठूलो दबाब दिएको छ।
तर, जनता पनि ‘आफ्नो आँगनको फोहर नदेख्ने’ जस्तो, आफ्नै छिमेकीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग गर्दा, वा सरकारी सेवामा सानो घुस दिदा चाहि चुप लागेर बस्छन्। उनीहरू ठूला भ्रष्टाचारमा मात्रै आवाज उठाउँछन्, तर ‘जरो’ मा ध्यान दिदैनन्।
राजनीतिक संस्कृति र शक्तिको खेल: ‘चाकडीको भारी, कसले बोक्छ?’
नेपालको राजनीतिक संस्कृति ‘अन्धोको देशमा एक आँखे राजा’ जस्तो छ – केन्द्रीकृत शासनको मानसिकता र हालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको विसंगत मिश्रण। यहाँ ‘आफ्नो हातमा आएको कुरा नछोड्नु’ भन्ने जस्तो नेतृत्वप्रतिको अत्यधिक निर्भरता, चाकडी-चाप्लुसीको संस्कृति र संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत सम्बन्धमा विश्वास गर्ने प्रवृत्ति हावी छ। नेताहरू ‘बाहुबल’ र ‘धनबल’ को प्रयोगमा विश्वास गर्छन्, नैतिक बलमा होइन।
दलभित्रको गुटबन्दीले संसदीय मर्यादालाई ‘खोलाको पानी’ जस्तो बगाइदिदा राजनीतिक संस्कृतिमा नकारात्मक असर परेको छ। नेताहरूले सत्तामा टिकिरहन ‘जति भाँडो उति नै कन्दनी’ भन्ने नीति अपनाउँछन् – जसको शक्ति छ, उसैलाई पद दिइन्छ। कर्मचारीहरू नेताको ‘आशीर्वाद’ बाट फाइदा लिन ‘अलिकति दिएर धेरै पाउनु’ भन्ने सिद्धान्तमा लाग्छन्, र योग्यता भन्दा चाकडीमा जोड दिन्छन्।
नेपालमा शक्ति भनेको ‘घिउ कहाँ घाम कहाँ’ भनेझै, राजनीतिक अभिजात वर्ग र नेताहरूको हातमा केन्द्रित छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा बारम्बार हुने हेरफेरले के देखाउँछ भने, ‘पाए बाँस नपाए रूख’ भन्दै व्यक्तिगत हित र गुटबन्दीले जनहितका निर्णयहरूलाई ओझेलमा पारेका छन्। अभिजात वर्गको आन्तरिक कलहले ‘जता हेर्यो उतै रामकहानी’ जस्तो अस्थिरता बढाएको छ, जसले गर्दा जनताले नेताहरू माथि ‘झुटो बोल्यो पापीले’ भनेझै विश्वास गर्न छोडेका छन्। जनताले पनि ‘राजाको काम, महाजनको धन’ जस्तो, नेताले गरेको सबै निर्णयलाई चुपचाप सहने परम्परा तोड्नुपर्छ।
अन्त्यमा: ‘समयको काम समयले गरोस्’ कि ‘सधैभरि उस्तै होस्’?
नेपालमा दल, नेता, कर्मचारी र जनता बीचको सम्बन्ध ‘दश अपराधी उम्किए पनि एक निरपराधले सजाय नपाओस्’ भन्ने लोकतान्त्रिक आदर्शबाट टाढिदै, ‘जसको शक्ति, उसैको भक्ति’ मा केन्द्रित भएको छ। यहाँ नेताहरू ‘नदी तर्यो, लौरो बिर्सियो’ भनेझै, सत्तामा पुगेपछि जनतालाई बिर्सन्छन्। कर्मचारीतन्त्र ‘अब्बल हुनु तर सधै सत्ताको चाकडीमा लाग्नु’ भन्ने मानसिकतामा छन्। जनता पनि ‘असारमा डल्ला परेछ, पुसमा हलो जोत्छु’ भनेझै, सधै ढिलो र अधुरो चेतना बोकेर हिड्छन्। सबैले मिलेर नै यो लोकतन्त्रलाई ‘जता हेर्यो उतै रामकहानी’ जस्तो बनाएका छन् – सबै पक्षबाट गल्ती छ, र सबै पक्षलाई ‘पानीमा भिजेको काग’ जस्तो डर छैन।
जनताको जटिल मतदान व्यवहार, तीव्र असन्तुष्टि र बढ्दो अविश्वासको खाडलले लोकतन्त्रका उपलब्धिहरू ‘बालुवामा पानी’ जस्तै हुने खतरा बढेको छ। अब दलहरूले ‘अण्डा चोरलाई फाँसीको सजाय’ दिनुभन्दा अघि, आफै सुध्रिएर जनमुखी कार्यदिशा, पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई आफ्नो सिद्धान्त बनाउनु अपरिहार्य छ। ‘कुराले चिउरा भिज्दैन’ भनेझै, नेताहरूले दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
अविश्वासको खाडल पुर्ने एक मात्र उपाय छ: नेताले ‘बोलाएको कुरा बुझाएको’ शैलीमा होइन, ‘गरेको कुरा देखाएको’ शैलीमा काम गर्नुपर्छ। कर्मचारीले ‘ढिलो गर्यो, तर काम फत्ते गर्यो’ भन्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। र, जनताले ‘आजको काम भोलिलाई सार्नु’ जस्तो, गलतलाई सधै टुलुटुलु हेर्ने बानी छोड्नुपर्छ। नत्र, लोकतन्त्रको जहाज ‘डुंगा पल्टिएपछि बल्ल बल्ल छेउ लाग्नु’ जस्तो हुनेछ र जनताले ‘अब यसरी चल्दैन’ भनेर अर्को विकल्प खोज्नेछन्!
प्रकाशित मिति: १६ मंसिर २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया