काठमाडौं । सरकार र जेनजीबीच गत मंसिर २४ गते सम्पन्न १० बुँदे सम्झौता संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । रिटमाथि शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
अधिवक्ता तथा कानुनका विद्यार्थीहरूले दायर गरेको रिटमा सम्झौतामा संघीय तथा प्रदेश सरकारका प्रमुखलाई अधिकतम दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने प्रावधान संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा कानुनी व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचनमार्फत जनादेश नपाएको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नराख्ने र सडक दबाबका आधारमा संविधानको सीमाबाहिर निर्णय गर्दा मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिने खतरा रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: ३ पुस २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया