‘जेन–जीको रगत र भावनामा खेल्दै सत्ताको स्वाद लिनेहरूको अन्त्य अपरिहार्य छ।’ यो कुनै उत्तेजक नारा होइन, निराश हुँदै गएको पुस्ताको सामूहिक पीडा र आक्रोशको दस्तावेज हो। भाद्र २३ र २४ गते सडकमा उत्रिएको जेन–जी कुनै दलको झण्डा बोकेर होइन, आफ्नो भविष्यको सुनिश्चितता खोज्दै उभिएको थियो। तर, विडम्बना त्यही जेनजीको विद्रोह र बलिदानीमा बनेको सरकारले जेनजीको भविष्यलाई सत्ता र चुनावको गणितमा साट्ने प्रयास भइरहेको छ।
जेनजी समर्थनमा बनेको सरकारले जेनजीका प्रमुख मागहरू कति पूरा गर्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर मौन छ। जेनजी विद्रोहको प्रमुख मागहरु कुनै पनि पूरा भएका छैनन्। सुशासन, जवाफदेहिता, दण्डहीनताको अन्त्य, सार्वजनिक सेवा सुधार, भ्रष्टाचारविरुद्ध वास्तविक कारबाही यी सबै माग आज पनि कागजमै सीमित छन्। सरकारको प्राथमिकतामा जेनजीका मुद्दा र मागहरु छैनन्, केवल चुनाव मात्र छ । के २०८४ को निर्वाचनलाई २०८२ मा सार्न ७६ जनाले बलिदानी दिएका हुन्? त्यसैका लागि हजारौं घाइते र अपांग भएका हुन्? आक्रोश सहितको युवाहरूको यो प्रश्न भावुक, गम्भीर र जटिल छ।
सरकार चुनाव केन्द्रित राजनीतिमा फसेको छ। सरकारको नैतिकता र निष्ठाभन्दा माथि निर्वाचन छ। कार्की सरकारले सुधारको जोखिम लिनुभन्दा सत्ताको समीकरण सुरक्षित पार्न सजिलो ठानेको छ। यही कारण जेनजीका आवाजहरू सुन्ने भन्दा दबाउने रणनीति कार्की सरकारले रोजेको प्रष्ट देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री बन्नुअघि सुशीला कार्कीले घोषणा गर्नुभएको थियो “भ्रष्टाचार पाँच दिनमै अन्त्य हुन्छ।” कार्की प्रधानमन्त्री पछिको दृश्य उल्टो छ। सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यक्तिगत टहरा बनाएकी कार्की सुशासनको नारा घन्काउँदै प्रधानमन्त्री पद हत्याएकी पात्र हुन्। त्यसैले कार्की सरकारको प्राथमिकता जेनजीको माग बमोजिम भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर निर्णय होइन, ठूला दलसँग सम्बन्ध विस्तार र चुनाव केन्द्रित छलफल प्रधान बनेको छ। जेनजीका मागहरू प्राथमिकताबाट हटाइएका छन्। अधिकांश विवादित, भ्रष्टाचारमा मुछिएका तथा एनजीओ र आइएनजीओका व्यक्तिहरु मन्त्री बनेका छन्।
अझै पनि प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएको भनिएपनी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री कार्कीको सम्पत्ति कति छ? प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक किन भएनन् ? यी प्रश्न र सरकारको नाजवाफले कार्की सरकारमा भ्रष्टाचारको झल्को दिइरहेको छ। यो विषयमा ग्लोबल नागरिकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठाएर जवाफ मागेको छ। तर हालसम्म पनि जवाफ प्राप्त भएको छैन्।
- भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौतामा ४३ करोड घोटाला ।
- डोल्मालाई पुँजीगत लाभकरमा उन्मुक्ति ।
- तस्करीमा संलग्न आफ्नै कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिने महान्यायाधिवक्ता ।
- सचिवालयमा प्रमुख स्वकीयका परिवार, विरोध गर्नेलाई हटाइयो।
- प्रधानमन्त्री कार्कीको अवैध कब्जामा सरकारी जग्गा ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको बर्बर दमन आज पनि जवाफ खोजिरहेको छ। निर्दोष युवामाथिको गोलीको बर्षा कसको आदेशमा भयो ? दोषीमाथि किन कारबाही भएन ? सरकारसँग सत्ता, शक्ति र संयन्त्र छ । तर कार्वाही गर्ने इच्छाशक्ति छैन्। दण्डहीनता कायम रहँदा लोकतन्त्रको नैतिक आधार झन कमजोर बन्दै गइरहेको छ।
निर्वाचनको हतारो किन?
प्रधानमन्त्रीको हतारो पुरानै राजनीतिक प्रणालीलाई पुनः सत्तामा फर्काउने खेलसँग गाँसिएको देखिन्छ। जनआकांक्षा भन्दा ‘टाइमिङ’ महत्वपूर्ण बनाइएको छ। तर चुनाव आफैं समाधान होइन, सुधारबिनाको चुनाव समस्या पुनरावृत्तिको लाइसेन्स मात्र हो।
जेन–जीले चुनाव रोक्न भनेको छैन। चुनावभन्दा अगाडि सुधार भनिरहेको छ। दण्डहीनताको अन्त्य, सरकारी निर्णयमा पारदर्शिता, आन्दोलनकारीमाथि भएको दमनको निष्पक्ष छानबिन, युवाका मुद्दामा समयबद्ध कार्ययोजना भ्रष्टाचारविरुद्ध देखिने र अनुभूत हुने कारबाही बिना हुने चुनावले नयाँ जनादेश होइन, पुरानो निराशा उत्पादन गर्छ। जेन–जी चुनावमा जान आतुर छैनन्। उनीहरू राज्यको चरित्र बदल्न चाहन्छन्।
प्रधानमन्त्री ज्यु, युवाको बलिदान, आँसु र रगतलाई आँकडामा रुपान्तरण नगर्नुहोस्। इतिहासले सत्ता होइन, न्याय सम्झन्छ । जेन–जीलाई बेवास्ता गरेर गरीने चुनाव क्षणिक हुन सक्छ, जसले पुन: विद्रोहको बीउ रोप्न सक्छ। तपाईंका कारण फेरि सयौं युवाहरुले बलिदान दिने दिन नआओस् ।
प्रधानमन्त्री ज्यु, आजै बाट सुधारको बाटो नलिने हो भने जेनजीको रगत र बलिदानीमा रमाउनेहरूको सत्तामा सूर्य अस्ताउँदै गएको भविष्यले प्रमाणित गर्नेछ।
प्रकाशित मिति: ५ पुस २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया