काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट थुनामुक्त हुन अस्वीकार गरिएपछि उच्च अदालत पाटन पुगेका छन्।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध रायमाझीले दिएको निवेदन उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।
रायमाझीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१(२) बमोजिम पुस २४ गते बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा थुनामुक्तिका लागि निवेदन दिएका थिए। तर जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेको इजलासले उक्त दफा अन्तर्गत थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि उनले सो आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१(२) अनुसार दफा ६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार नभएको प्रमाणित हुन सक्ने मनासिब आधार देखिएमा मुद्दा जुनसुकै चरणमा पुगेको भए पनि अदालतले सुनुवाइ गरी थुनाबाट छाड्न सक्ने व्यवस्था छ। यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर रायमाझीले निवेदन दिएको जनाइएको छ।
यसअघि २०८० असार १ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध रायमाझीसहितका अभियुक्त उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। तर उच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले समेत थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले ठगी, किर्ते, सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधको कसुरमा २०८० जेठ १० गते ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: २५ पुस २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया