काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध दायर सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी केही मुद्दा परिमार्जन गरिदिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। यो कदम राजनीतिक वृत्तमा विवाद र हलचलको विषय बनेको छ।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस घटनालाई अत्यन्तै गम्भीर र चिन्ताजनक ठहर गर्दै आरोप लगाए कि सहकारी ठगीको अभियोग कायम राखी सांसद पद सुरक्षित राख्ने, तर सांसद स्वतः निलम्बन हुने मुद्दा मात्र हटाउने प्रयास भइरहेको छ। उनले वर्तमान सरकारले विदेशी दबाब र प्रभावमा रहँदै चलाएको नीति अपराध लुकाउने षड्यन्त्र भएको आरोपसमेत लगाए। बस्नेतले भने, ‘अपराध स्वीकारेको अवस्थामा देखिएका रवि लामिछाने र उनका पार्टी संरक्षकहरू सहितको संरक्षणमा सरकार स्वयं ढाल बनेको छ।’
यता अभियन्ता युवराज सफलले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिन फाइल अघि बढाएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। बुधबार उनी अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय, टंगाल पुगेका थिए। सफलले उजुरी दर्ता गर्दै भने कि महान्यायाधिवक्ता र लामिछाने पक्षबीच गोप्य भेटघाट भएपछि मुद्दा फिर्ता प्रक्रियाका लागि फाइल अघि बढाइएको हो। उनले तत्काल अनुसन्धान नहुँदा सर्वोच्च अदालतमा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार, लामिछानेले जिल्ला अदालत कास्की, रुपन्देही र काठमाडौंमा दर्ता भएका मुद्दामा परिमार्जन गर्न निवेदन दिएका हुन्। रेग्मीले बताए, ‘उनले निवेदनमा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट लगाइएका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका थिए। हामीले उक्त निवेदन सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइसकेका छौं। जिल्ला सरकारी वकिलको निर्णयपछि मात्रै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अन्तिम निर्णय टुङ्गिनेछ।’
स्रोतका अनुसार, सहकारी ठगीको आरोपमा मात्रै बढी कैद माग गर्न नपाउने भएकाले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप जोडिएको थियो। ती आरोप जोड्दा १० वर्षभन्दा बढी कैद माग गर्न सकिन्छ र प्रमाण भेटिएमा थुनामा पठाउने धरौल बलियो हुने भएकाले आफूविरुद्ध अधिकतम राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रयोग भएको उनीहरूको दाबी छ।
मुलुकको फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ अनुसार, केही जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिन्छ। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोप फिर्ता नलिने मुद्दाको सूचीमा परेको छ।
प्रकाशित मिति: ३० पुस २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया