काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती नदी र त्यसका सहायक नदी किनारमा पूर्वनिर्धारित मापदण्डभन्दा थप २० मिटर क्षेत्र छोड्नुपर्ने अघिल्लो फैसला उल्ट्याएको छ।
न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै यसअघि संयुक्त इजलासले गरेको फैसला कानुन र न्यायको आधारमा मिल्दो नभएको ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चको पूर्व फैसला अनुसार (पुस ३, २०८०), बागमती, विष्णुमती लगायतका नदी किनारमा सरकारले तोकेको न्यूनतम २० मिटर क्षेत्रभन्दा थप २० मिटर क्षेत्र ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ (No Construction Zone) घोषणा गरी मात्र निर्माण अनुमति दिन आदेश गरिएको थियो। यस फैसलाका कारण उपत्यकाका हजारौँ घरधुरी र जग्गाधनी प्रभावित हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनरावलोकनका लागि निवेदन पेश गरेको थियो।
पूर्ण इजलासले संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, “बागमती नदी र यसको सहायक नदीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् द्वारा २०६५–०५–०१ मा तोकिएको मापदण्ड बाहेक थप २० मिटर क्षेत्र छोड्नुपर्ने अघिल्लो फैसला कानुन र न्यायको दृष्टिले उपयुक्त छैन। यसरी निजी जग्गामा मुआब्जा दिएर निर्माण रोक्ने व्यवस्था व्यावहारिक र कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरिएको छ।”
यस निर्णयसँगै उपत्यकाका नदी किनारका निजी जग्गा मालिकहरूले थप २० मिटर क्षेत्र भित्रको जग्गामा निर्माण गर्न सम्बन्धित मापदण्डअनुसार अनुमति लिन सक्ने व्यवस्था खुलेको छ।
प्रकाशित मिति: ४ माघ २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया