काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलित समुदायबाट अत्यन्त न्यून उम्मेदवारहरू रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले बझाङबाट सह–महामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेहीलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको छ।
नेकपा (एमाले)ले डडेल्धुराबाट चक्र स्नेही र बर्दिया–२ बाट विमला विकलाई उम्मेदवार बनाएको छ। त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले स्याङ्जा–२ बाट पदम विश्वकर्मा र कञ्चनपुर–३ बाट मानबहादुर सुनारलाई मात्र टिकट दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनारलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
दलित आन्दोलनका अगुवा तथा पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले ठूला राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरे पनि अवसरबाट भने सधैँ वञ्चित गर्दै आएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार पार्टीभित्र दलित नेताहरूको योगदान अन्य समुदाय सरह भए पनि निर्वाचनको बेला टिकट नदिने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ। उनले दलितको जनसंख्या करिब १३ प्रतिशत रहेको स्मरण गराउँदै टिकट वितरणमै विभेद हुने गरेको बताए।
नेपाल दलित महिला उत्थान संघ (एड्वान)की अध्यक्ष विन्दु परियारले परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेको दाबी गर्ने पुराना लोकतान्त्रिक दल कांग्रेस र मजदुर, गरिब, किसान, दलित, महिला, जनजाति, मधेसीका अधिकारको कुरा गर्ने कम्युनिस्ट दलहरू नै दलितप्रति अनुदार देखिएको टिप्पणी गरिन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित समुदायलाई टिकट नदिँदा प्रतिनिधिसभामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व अझ घट्ने उनको भनाइ छ। संसद्मा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेझैँ दलितका हकमा पनि संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले जोड दिइन्।
तथ्यांकअनुसार २०७९ को प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट १५ जना (५.८१ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व थियो। २०६४ को संविधानसभामा ५० जना दलित (८.३२ प्रतिशत), २०७० सालको संविधानसभामा ४० जना (६.६५ प्रतिशत) र २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा २० जना (७.२७ प्रतिशत) प्रतिनिधि रहेका थिए।
यी तथ्यांकले संसद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको देखाउँछन्। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा समेत आठ जना मात्रै दलितको सहभागिता छ। संविधानको धारा ४२ (१) ले सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो छ।
प्रकाशित मिति: ८ माघ २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया