काठमाडौँ । आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन ३८ दिन बाँकी रहँदा अधिकांश उम्मेदवार मतदाताको विश्वास जित्न निर्वाचन क्षेत्रमा सक्रिय भइसकेका छन्। विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको यसपटकको आमनिर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले कस्ता एजेन्डा अघि सार्छन् भन्ने विषयमा मतदाताबीच चासो र बहस तीव्र बन्दै गएको छ।
अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यसपटक पुराना–नयाँ दल र उम्मेदवारलाई लिएर सहरदेखि गाउँ, चोकदेखि चिया पसलसम्म व्यापक छलफल भइरहेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागू हुँदै जानु र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगका कारण यसपटक चुनाव प्रचारमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
विगतमा आमसभामार्फत एजेन्डा प्रस्तुत गरिने परम्पराको स्थान अहिले सामाजिक सञ्जालले लिँदै गएको छ। उम्मेदवारहरूले भौतिक रूपमा पुग्न नसकेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदातासँग संवाद गरिरहेका छन्।
औपचारिक रूपमा फागुन ३ देखि १८ गतेसम्म मात्रै निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने भए पनि उम्मेदवारी दर्ता भएदेखि नै उम्मेदवारहरू विभिन्न माध्यमबाट मतदातासँग साक्षात्कारमा जुटिरहेका छन्।
शहरी र ग्रामीण मतदाताको प्राथमिकता फरक
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार माधव सापकोटाका अनुसार शहरी क्षेत्रका मतदाता परिवर्तन, सुशासन र पारदर्शितामा केन्द्रित छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार र विकास निर्माण मुख्य एजेन्डा बनेका छन्।
“नयाँ पुस्ताले समृद्ध मुलुकसँग तुलना गर्दै प्रश्न गर्छन्। तीव्र परिवर्तनको चाहनालाई सम्बोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो,” सापकोटाले भने। उनका अनुसार यसपटकको निर्वाचन नियमित प्रक्रिया मात्र नभई विशेष परिस्थितिमा भएको विशिष्ट निर्वाचन हो।
सांसदको भूमिका बुझाउन चुनौती
नेकपा (एमाले) का नेता तथा मकवानपुर क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार महेश बर्तौलाले मतदाताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि ३२ महिनामै पुनः निर्वाचनमा फर्किनु परेको कारणबारे प्रश्न गरिरहेको बताए।
“मतदाताले सांसदलाई कानुन निर्माता भन्दा पनि विकास निर्माणको अगुवाका रूपमा हेर्ने गरेका छन्,” उनले भने, “तर गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा जनप्रतिनिधिको भूमिकाबारे चासो अझै कमजोर छ।”
उहाँले लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र सांसदको वास्तविक भूमिकाबारे नवपुस्तालाई बुझाउन अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
परिवर्तन र ‘डेलिभरी’को अपेक्षा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा धनुषा क्षेत्र नं ३ का उम्मेदवार मनिष झाले निर्वाचनप्रतिको उत्साह र परिवर्तनको माहोल सकारात्मक रहेको बताए।
“मधेसले अधिकारको लडाईं लडेको छ। अब कार्यकारी भूमिकामा मधेसकै प्रतिनिधि पुग्दा परिणाम दिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा छ,” उनले भने।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन, सार्वजनिक यातायात सुधार र सेवा प्रवाहको विकेन्द्रीकरण मतदाताका मुख्य माग रहेको उनको भनाइ छ।
खर्चिलो निर्वाचनप्रति चिन्ता
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा रौतहट क्षेत्र नं ४ का उम्मेदवार देवप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार कमजोर आर्थिक अवस्थामा पटक–पटक हुने खर्चिलो निर्वाचनप्रति मतदाताले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
“चुनावमा खर्च हुने रकम विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीमा लगानी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जनभावना छ,” उनले भने। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र आवास जिल्लाको मुख्य प्राथमिकता रहेको उनले बताए।
स्थानीय विकासका मुद्दा प्राथमिकतामा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेत्री तथा सल्यान क्षेत्र नं १ की उम्मेदवार अनिशा नेपालीले गाउँस्तरमा मतदातासँग भेटघाट भइरहेको जानकारी दिँदै विकास पूर्वाधार र जनजीविकाका मुद्दा अझै सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो सुनिएको बताईन ।
“विजयी भए जनताले उठाएका आधारभूत समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनेछु,” उनले भनिन।
प्रकाशित मिति: १२ माघ २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया