काठमाडौं । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौताविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाइने भएको छ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश दिएको हो।
यसअघि पुस ४ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि पुस ११ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले दुईवटा रिटलाई एकसाथ राखी पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यसयता पटक–पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पर्दै आएको उक्त रिट मंगलबार पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश भएको हो।
गत मंसिर २४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौताले संवैधानिक प्रश्न उठाएको भन्दै पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।
अधिवक्ताहरू प्रेमराज सिलवाल, सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रविण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले उक्त सम्झौता संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन तथा दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक र संरचनात्मक प्रकृतिका सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरिएको छ। साथै आन्दोलनको नाममा संविधानको सीमा मिच्दै मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको अधिकारक्षेत्रसँग बाझिने गरी नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत तथा अधिकारक्षेत्र अतिक्रमण गर्ने खालको भएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ।
रिट निवेदनमा उक्त १० बुँदे सम्झौता तथा त्यसका आधारमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ। साथै सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भन्दै अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउने अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १३ माघ २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया