काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न जरुरी रहेको बताएकी छन्। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित स्वास्थ्य बीमाको वर्तमान अवस्था तथा भावी मार्गचित्र सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले बीमालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत लागू गरिएको भए गरिब, निमुखा र वृद्ध वर्गले वास्तविक रूपमा सुविधा पाउने बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “जसलाई दिनुपर्ने हो, उसैले सुविधा पाउनुपर्छ। गरिब, निमुखा र वृद्धले पाओस्। सबैलाई समान रूपमा दिएर समस्या समाधान हुँदैन। यो समस्या अहिलेको मात्र होइन, पहिलेदेखिकै हो। पहिलाका नेताहरूले सबैका लागि सोचेर काम गर्नुभएको होला, तर एकद्वार प्रणालीबाट भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। अब यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ।”
उनले पैसा खर्च भइरहेको तर जनताले उपचार नपाएको अवस्था सरकारका लागि गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरिन्। आवश्यक परे ऋण गरेर भए पनि समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। बीमाको सुरुआत अघिल्लो सरकारको पालामा भए पनि जनताले हिजो र आजको सरकार छुट्याएर नहेर्ने उनको भनाइ थियो।
“पैसा गइरहेको छ, जनताले उपचार पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जनताले ३५०० रुपैयाँ तिरेका छन्, तर उपचार नपाउँदा सरकारले सित्तै पैसा खाएको जस्तो देखिएको छ,” उनले भनिन्, “के गर्ने भन्नेबारे गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ। ऋण गरेर भए पनि समाधान गर्नैपर्छ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी सुविधा घोषणा गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि आलोचना गरिन्। एकातिर जनताबाट ३५०० रुपैयाँ लिइँदै आएको र अर्कोतिर एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार दिने घोषणा गरिएको भए पनि बीमाको रकम नपाउँदा कतिपय अस्पतालले सेवा नै बन्द गरेको अवस्थाप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।
बीमासम्बन्धी कानून ल्याउने प्रयास भए पनि समयमै अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले भनिन्, “हामीले छलफल त गर्यौं, तर समयमा काम गर्न सकेनौं। अहिले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै टाउकोमा आएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सकेन भन्ने प्रश्न उठ्छ।
प्रकाशित मिति: २१ माघ २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया