काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता र अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना खर्च गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको बताएकी छन्।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमाका लागि विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिइन्। स्रोत सुनिश्चित नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हाल स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा वार्षिक करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
सरकारसँग असीमित स्रोत नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले नागरिकले दुःख गरेर तिरेको करबाट नै स्वास्थ्य सेवाको भुक्तानी हुने बताइन्। बजेटको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्रोत सुनिश्चित नगरी मनलाग्दी सेवा विस्तार गर्दा प्रणालीमै समस्या आएको स्पष्ट पारिन्।
उनले भनिन्, “यस आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य बीमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। वार्षिक बजेटको परिधिभित्र रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहिर जानुपरे अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्छ। तर बीमा बोर्डले न त स्रोतको सहमति लिएको छ, न त स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। खर्च गर्दै जाँदा अहिले वार्षिक २४ अर्बको दायित्व सिर्जना भएको अवस्था छ।”
मन्त्री गौतमले सरकार कुनै रुखबाट पैसा नल्याउने भन्दै करदाताको पैसाको सदुपयोग गर्न मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन आवश्यक रहेको बताइन्। “सरकारले दिइहाल्छ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर ननिस्कँदा समस्या बढेको छ। सरकार भनेको हामी नै हौँ, हामीले कमाएको पैसा नै खर्च हुने हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ, उनले भनिन्।
संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री गौतमले यसको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गरिन्। स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवालाई अझ प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनु पर्ने उनको धारणा थियो।
स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि वित्तीय अनुशासन र स्रोतको उचित बाँडफाँड अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई थप जिम्मेवार भएर काम गर्न आग्रह गरिन्।
प्रकाशित मिति: २३ माघ २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया