काठमाडौं। फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन अब ११ दिन मात्र बाँकी छ। सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग निर्वाचन सम्पन्न गर्न अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। देशभर चुनावी गतिविधि तीव्र बन्दै जाँदा मुलुक निर्वाचनमय बनेको छ।
यद्यपि, केही वृत्तमा भने अझै पनि के चुनाव हुन्छ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ। त्यसलाई बल पुर्याएको छ ज्ञानेन्द्र शाह ले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशले। उनले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि राष्ट्रिय समस्याको समाधान र व्यापक सहमति बिना चुनावमा जानु उपयुक्त नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
पूर्वराजाले निर्वाचनले मात्र सबै समस्या समाधान नगर्ने उल्लेख गर्दै सबै पक्षबीच राष्ट्रिय सहमति र समझदारी कायम गरेर मात्र निर्वाचनमा जानु उचित हुने बताएका थिए। उनको अभिव्यक्तिलाई कतिपयले चुनाव सार्न गरिएको परोक्ष आग्रहका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
तर, उनले खोजेको ‘सहमति’ कस्तो हो भन्ने स्पष्ट व्याख्या आएको छैन। आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार स्तम्भ मानिन्छ। हाल मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम छ र मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा सक्रिय छन्।
यसबीच, राजसंस्था पुनःस्थापनाको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका दुर्गा प्रसाईं ले चुनाव बहिष्कारको आह्वान गरिरहेका छन्। उनको गतिविधि र पूर्वराजाको अभिव्यक्तिलाई जोडेर विभिन्न अड्कलबाजीसमेत भइरहेका छन्।
यद्यपि, सरकार चुनाव सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइरहेको छ। सुरक्षा निकाय परिचालन भइसकेको छ र दलहरू प्रचारप्रसारमा सक्रिय छन्। यस्तो अवस्थामा चुनाव रोकिने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार आवधिक निर्वाचन नै लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने माध्यम हो। सहमति र संवाद लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै हिस्सा भए पनि संवैधानिक कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्नु राज्यको दायित्व हो।
पूर्वराजाको अभिव्यक्तिले बहस अवश्य जन्माएको छ, तर अन्ततः निर्वाचन प्रक्रिया संविधान र संस्थागत संरचनाअनुसार अघि बढ्ने देखिन्छ। भविष्यले नै राजनीतिक घटनाक्रमको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्नेछ।
प्रकाशित मिति: १० फाल्गुन २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया