काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै दायर गरिएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ।
उक्त रिट सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने तय भएको हो।
यसअघि सविता भण्डारी नेतृत्वको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। पुस ३० गते सदर गरिएको सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ मार्फत लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आरोप हटाउने निर्देशन दिइएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनअनुसार कास्की र रुपन्देहीका जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी निवेदन दर्ता भए पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेका कारण ती मुद्दामा हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन। तर काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयहरूले भने लामिछानेसहितको अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा हालसम्म निवेदन दिएका छैनन्।
यदि सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेमा अभियोगपत्र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ र सम्बन्धित जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिन सक्नेछ। तर सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेमा लामिछानेविरुद्ध लगाइएका आरोप यथावत् रहने सम्भावना छ।
यसअघि पनि लामिछानेमाथि दोहोरो राहदानी प्रयोगको विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले गरेका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटसमेत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६(१) अनुसार अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा नयाँ प्रमाण फेला परेमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्र संशोधनका लागि अदालतमा कारणसहित निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। उपदफा (२) मा त्यस्तो निवेदन मनासिब देखिएमा अदालतले अभियोगपत्रमा मागदाबी संशोधन गर्न आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ।
तर लामिछानेमाथि लगाइएका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका आरोप हटाउने निर्णय गर्दा के कस्ता नयाँ प्रमाण फेला परेका हुन् भन्ने विषय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा स्पष्ट खुलाइएको छैन। त्यसैले उक्त कानुनी प्रावधानको व्याख्या र लागू हुने नहुने विषयमा अन्तिम निर्णय अब अदालतकै विवेकमा निर्भर रहने देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: २५ फाल्गुन २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया