काठमाडौं। भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्यान मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई पनि सोही मुद्दा चलाउन सिफरिस गरेको छ ।
आयोग गठन गर्दा सरकारले आयोगलाई अनुसन्धानपछि कारवाहीको सिफारिस समेत गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो ।
सोही अनुसार आयोगले कानुनको दफा नै तोकेर कारवाही सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सिफरिस गरेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ मा ‘लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने’ उल्लेख छ ।
दफामा भनिएको छ ‘(१) कसैले लापरवाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गने व्यक्तिलाई दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’
यो दफाले यही ऐनको अन्य ३ दफाहरुको अवस्था बाहेकको अवस्थालाई जनाएको छ ।
अन्य तीन दफामध्ये दफा १७७ मा ‘ज्यान मार्ने नियतले कुनै काम गर्न नहुने’ उल्लेख छ ।
कसैले मार्छु नै भन्ने नियतले कसैलाई मारेमा यो दफा आकर्षिक हुन्छ ।
यो दफा अनुसार सजाय बढी हुन्छ । यस्तो कसूरदारलाई जन्मकैद हुन्छ ।
ओलीलगायतको हकमा यो दफा आकर्षित नहुने भनिएको छ ।
यस्तै दफा १७८ मा कसैको ज्यान जान सक्छ भन्ने जान्दाजान्दै कुनै काम गरेर कसैको ज्यान गएमा हुने सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
यो दफाअनुसारको कसूरदारलाई पनि धेरै सजाय हुन्छ । ओलीलगायतको हकमा यो दफा आकर्षित नहुने भनिएको छ ।
दफा १७९ मा ‘गम्भीर उत्तेजना वा रिसको आवेशमा ज्यान लिन नहुने’ भनिएको छ ।
यो दफाले पहिले नै ज्यान मार्ने नियत नभएको तर तत्कालीन अवस्थामा कुनै कारणले रिस उठेपछि त्यो रिस थाम्न नसकी ज्यान लिएको अवस्थालाई जनाउँछ ।
यो कसूर गर्नेलाई १० देखि १५ वर्ष सजायको व्यवस्था छ ।
ओलीलगायतको हकमा यो दफा पनि आकर्षित नहुने भनिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २६ फाल्गुन २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया