काठमाडौं । धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा सडक निर्माण योजनामा अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र इन्जिनियरसहित पाँच जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। सोही मुद्दामा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुदेवी झासहित चार जनालाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो।
अदालतले इन्जिनियर दिनेश कुमार मण्डल र सब–इन्जिनियर विनोद मण्डलले गलत प्रतिवेदन पेश गरेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई जनही तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ।
त्यस्तै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मण्डल, लेखापाल नेत्र लुङ्गेली तथा देव कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर शुभचन्द्र मण्डललाई जनही चार महिना कैद सजाय तोकिएको छ।
अदालतले योजनामा बढी भुक्तानी भएको ७ लाख ८१ हजार ८१८ रुपैयाँ उनीहरू तीनै जनाबाट दामासाहीका आधारमा असुल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐनअनुसार जरिवाना रकमको थप चार प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत तिर्नुपर्ने फैसला गरिएको छ।
यसै प्रकरणमा आरोपित हंसपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुदेवी झा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार अधिकारी, प्रशासन शाखा प्रमुख ज्ञानकुमार झा र खरिदार शत्रुघ्न शाहलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ।
उनीहरूविरुद्ध बदनियत देखिने ठोस प्रमाण फेला नपरेको अदालतको ठहर छ।
फैसलामा सम्झौताको म्याद सकिइसकेपछि पनि कार्यसम्पादन जमानतको अवधि सुनिश्चित नगरी सम्झौता थप गरिएको तथा नापी किताबमा उल्लेख भएकोभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिइँदा राज्यलाई आर्थिक हानि पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
हंसपुर नगरपालिकाको सुगा निकासदेखि कट्टीसम्मको सडकमा पीसीसी ढलान निर्माणका लागि २०७७ असार १७ गते नगरपालिका र देव कन्स्ट्रक्सनबीच सम्झौता भएको थियो।
उक्त योजनामा वास्तविक रूपमा सम्पन्न कामभन्दा बढी नापी मूल्याङ्कन गरी ७ लाख ८१ हजार ८१८ रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: २७ फाल्गुन २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया