काठमाडौं । विवादित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत लिइएको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवादमा विद्युत् नियमन आयोगले आगामी चैत १ गते सुनुवाइ गर्ने भएको छ। सो दिन पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलसँग सम्बन्धित विषयमा सुनुवाइ गरिने आयोगले जनाएको छ।
विद्युत् महसुलसँग सम्बन्धित विवादको प्रारम्भिक सुनुवाइ आयोगमै हुने व्यवस्था रहेको छ। आयोगले दिएको निर्णयप्रति चित्त नबुझेमा मात्र सम्बन्धित पक्षलाई अदालत जाने कानुनी अधिकार रहने प्रावधान छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुलप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही उद्योगीहरूले आयोगमा निवेदन दिएका थिए। आयोगले प्रचलित नियम, कानुन तथा विगतका नजिरका आधारमा यस्ता विवादमा निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आवश्यक निर्णय गर्दै आएको छ।
आयोगका अनुसार प्राधिकरणले तय गरेको महसुलप्रति असहमति जनाउँदै पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलले आयोगमा आवेदन दिएका हुन्। उनीहरूले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिने उपभोक्तासँग बक्यौता महसुल असुल्ने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइपाउन माग गरेका छन्।
सुनुवाइका लागि आयोगले आवेदनकर्ताका कानुन व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कानुन विभागका तीन अधिकारीलाई उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको आयोगले यस क्षेत्रका विवादहरू समाधान गर्दै आएको छ। आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि भएमा मात्र सम्बन्धित पक्षलाई अदालत जाने बाटो खुला रहनेछ।
प्रकाशित मिति: २९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया