एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले इरानविरुद्धको युद्धका बारेमा आलोचनात्मक समाचार प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमहरूको लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। सञ्चारमाध्यमहरूले भ्रामक समाचार फैलाएको आरोप लगाउँदै सरकारले यस्तो कठोर कदम चाल्ने धम्की दिएको हो।
अमेरिकी सञ्चार नियामक निकाय (एफसीसी) का अध्यक्ष ब्रेन्डन कारले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै सञ्चारमाध्यमहरूले जनहितमा काम गर्नुपर्ने र त्यसो नगरे लाइसेन्स गुमाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले फेक न्युज र भ्रम फैलाउनेहरूले लाइसेन्स नवीकरण हुनुअघि नै आफ्नो बाटो सच्याउने मौका पाएको उल्लेख गरेका छन्। कारको यो भनाइलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको सिधा हस्तक्षेप र सेन्सरसिपको रूपमा हेरिएको छ।
यो विवाद राष्ट्रपति ट्रम्पको एउटा ट्रुथ सोसल पोस्टबाट सुरु भएको हो। साउदी अरबमा इरानी आक्रमणबाट अमेरिकी विमानहरू ध्वस्त भएको समाचारको खण्डन गर्दै ट्रम्पले ती विमानमा सामान्य क्षति मात्र पुगेको र सञ्चारमाध्यमहरूले अमेरिकाले युद्ध हारोस् भन्ने चाहेको आरोप लगाएका थिए। ट्रम्पले सञ्चारमाध्यमलाई तल्लो स्तरका कागजी पानाको संज्ञा दिएका छन्।
रक्षामन्त्री पिट हेगसेथले पनि पत्रकारहरूलाई देशभक्त बन्न र युद्धका बारेमा सकारात्मक शीर्षक राख्न आग्रह गरेका छन्। उनले सीएनएन जस्ता च्यानलहरूको कडा आलोचना गर्दै ‘मध्यपूर्वमा युद्ध चर्कियो’ भन्ने जस्ता हेडलाइन नराखी ‘इरान हतास बन्यो’ भन्ने जस्ता समाचार लेख्न दबाब दिएका छन्। उनले सीएनएनको स्वामित्व ट्रम्प निकट सहयोगीको हातमा पुग्ने आशा समेत व्यक्त गरे।
यसअघि पनि एफसीसी अध्यक्ष कारले राष्ट्रपति ट्रम्पको आलोचना गर्ने कमेडियन जिम्मी किमेलको शो बन्द गर्न दबाब दिएका थिए, जसका कारण एबीसी च्यानलले किमेलको कार्यक्रम केही समयका लागि निलम्बन गरेको थियो।
अमेरिकी सिनेटर ब्रायन शात्ज र वाक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले यसको कडा निन्दा गरेका छन्। उनीहरूले युद्धको कभरेज सकारात्मक हुनैपर्ने सरकारी अडानलाई लोकतन्त्र विरोधी कदम भनेका छन्।
गत फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको इरानविरुद्धको युद्ध अमेरिकामा निकै अलोकप्रिय बन्दै गएको छ। पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार ५३ प्रतिशत मतदाता यो सैन्य कदमको विपक्षमा छन्। ट्रम्पले पहिलो घण्टामै युद्ध जितिसकेको दाबी गरे पनि इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द गरिदिएको छ र अमेरिकी सेनामाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विज्ञहरूले पनि यो युद्धलाई कानुनको ठाडो उल्लंघन बताएका छन्।
प्रकाशित मिति: १ चैत्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया