काठमाडौं। भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको कार्की जाँचबुझ आयोग ले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको पाइएको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की को नेतृत्वमा गठित कार्की जाँचबुझ आयोग ले फागुन २४ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ लाई १०–१० वर्ष कैद सजाय गर्न सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते भएको घटनाका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। उक्त दिन भएको प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट काठमाडौंमा १७ जना र सुनसरी मा दुई जना गरी कुल १९ जना युवाको ज्यान गएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले यसलाई गैरन्यायिक हत्या ठहर गरेको बताइएको छ।
भदौ २४ गते भएको तोडफोड र विध्वंसका घटनाबारे भने प्रतिवेदनमा विस्तृत टिप्पणी नगरेको स्रोतले जनाएको छ।
आयोगले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल का तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल लाई तीन वर्ष कैद सजायको सिफारिस गरेको बताइएको छ। त्यसैगरी तत्कालीन अवस्थामा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकका रूपमा उपत्यका प्रहरी प्रमुख रहेका तथा हाल नेपाल प्रहरी का महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की लाई पनि कारबाही गर्न सुझाव दिइएको स्रोतले जनाएको छ।
आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गरेपछि प्रतिवेदन बुझाउन केही समय लागेको थियो। फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै प्रतिवेदन बुझाउने समय ढिलो गरिएको विश्लेषण पनि गरिएको छ।
प्रतिवेदन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई बुझाइएको भए पनि वर्तमान सरकारले यसको कार्यान्वयनबारे तत्काल निर्णय नगर्ने संकेत दिएको स्रोतको भनाइ छ। चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा छलफल गरिने बताएकी थिइन्। उनले आवश्यक परे सम्पूर्ण प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न नसके पनि त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सकिने बताएकी थिइन्।
यसैबीच फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको छ। पूर्वघोषणाअनुसार उक्त पार्टीका नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित मानिएको छ। नयाँ सरकारले नै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उता जेन–जी आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै काठमाडौँ मा प्रदर्शन गरिएको छ। जेन–जी आन्दोलनका अगुवा रक्षा बम सहितको समूहले माइतीघर मण्डला मा भेला भई आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्।
घटनाको छानबिन गर्न २०८२ असोज ५ गते गठन गरिएको आयोगमा अध्यक्ष कार्कीसँगै विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका थिए। आयोगलाई सुरुमा पाँच वटा कार्यादेश दिइएको थियो भने पछि थप चार वटा कार्यादेश पनि समावेश गरिएको थियो।
आयोगलाई दिइएका प्रमुख कार्यादेश यस्ता थिएः
- भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्ने।
- घटनाको कारणबारे अध्ययन गरी निष्कर्ष र सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने।
- क्षतिसम्बन्धी प्राप्त सूचना तथा निवेदनको विश्लेषण गरी आवश्यक कारबाहीबारे राय दिने।
- भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक उपाय र सुझाव प्रस्तुत गर्ने।
- प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने।
यसरी आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ भने यसको कार्यान्वयनबारे आगामी सरकारले लिने निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १ चैत्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया