काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कर्मचारीहरूको बढुवा र छनोट प्रणालीमा बन्द प्रतिस्पर्धाको अवधारणा लागू गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
नागरिक लगानी कोषको ३६औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले कर्मचारीको कार्यक्षमता र दक्षता अभिवृद्धिका लागि उत्प्रेरणा तथा क्षतिपूर्ति आवश्यक भए पनि प्रतिस्पर्धा सधैँ खुला नै हुनुपर्नेमा जोड दिए।
बन्द प्रतिस्पर्धालाई समर्थन गर्न नसकिने बताउँदै उनले संस्था र कर्मचारी दुवैलाई खुला प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका छन्।
कर्मचारीहरूले उठाउँदै आएको अवकाश कोषमा लाग्ने करदर समान हुनुपर्ने मागबारे बोल्दै मन्त्री खनालले यो विषय नीतिगत रूपमा उचित भए पनि वर्तमान सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने बताए। आफू अन्तरिम तथा कामचलाउ सरकारको मन्त्री भएकाले आयकर ऐन संशोधन वा करदर परिवर्तन गर्ने अधिकार नभएको उनको भनाइ छ।
उनले प्रतिनिधित्वबिनाको कर नहुने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार करसम्बन्धी निर्णय संसद् र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मात्रै गर्न सक्ने उल्लेख गरे। साथै, उक्त मागलाई आगामी अर्थमन्त्रीसमक्ष राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
भविष्यमा अन्य पेन्सन व्यवस्थापन कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिए। बजारमा आउने नयाँ प्रतिस्पर्धीसँग सामना गर्न कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि र संस्थागत सुधार अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
उनले कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक सीमाभित्र मात्र सीमित नभई खुला बजार प्रतिस्पर्धामा सक्षम हुने गरी क्षमता विकास गर्न सुझाव दिएका छन्।
अर्थमन्त्री खनालले मुलुक अहिले राजनीतिक संक्रमण र सरकार परिवर्तनको चरणमा रहेको भन्दै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुनी तथा नीतिगत निर्णयहरू वर्तमान सरकारले नगर्ने स्पष्ट पारे। कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र वृत्ति विकाससम्बन्धी प्रशासनिक सुधारमा भने सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए।
आगामी निर्वाचित सरकारले कर्मचारीका माग तथा कर प्रणालीका असंगतिहरू समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले कोषको व्यावसायिकता र पारदर्शितामा ध्यान दिन कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे।
प्रकाशित मिति: ४ चैत्र २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया