काठमाडौं। मध्यपूर्वमा इरान र अमेरिका–इजरायलबीचको युद्ध तीव्र बन्दै जाँदा कतारको रास लाफान औद्योगिक शहरमा भएको भिषण क्षेप्यास्त्र आक्रमणले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ ।
आक्रमणका कारण कतारको तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) निर्यात क्षमता १७ प्रतिशतले घटेको छ, जसले भारत र नेपाल जस्ता आयातमा निर्भर देशहरूमा गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ ।
कतार इनर्जीले जारी गरेको आधिकारिक विज्ञप्तिमा सन् २०२६ मार्च १८ र १९ को बिहान भएको उक्त आक्रमणले प्रमुख उत्पादन सुविधाहरूमा व्यापक क्षति पु¥याएको उल्लेख छ ।
ऊर्जा मामिलाका राज्यमन्त्री एवं कतार इनर्जीका सीईओ साद शेरिदा अल-काबीका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पूर्ण मर्मत गर्न तीनदेखि पाँच वर्ष लाग्न सक्छ ।
यसबाट वार्षिक रूपमा करिब २० अर्ब अमेरिकी डलर राजस्व गुम्ने अनुमान गरिएको छ ।
यो अवरोधले भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ, किनकि भारतले आफ्नो कुल एलएनजी आयातको झण्डै ४७ प्रतिशत हिस्सा कतारबाट लिने गर्दछ ।
भारतमा हुने ग्यासको अभाव र मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ ।
नेपालले आफ्नो शतप्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट आयात गर्दछ ।
यदि भारतले कतारबाट हुने आपूर्ति कटौतीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट महँगोमा ग्यास किन्नु परेमा, त्यसको सिधा असर नेपालमा हुने आयात मूल्यमा पर्नेछ ।
यसले नेपालमा खाना पकाउने ग्यास र यातायात इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढाउन सक्छ ।
कतार नेपाली वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मुलुक हो ।
त्यहाँका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा भएका यस्ता आक्रमणले हजारौं नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षामा चिन्ता थपेको छ ।
यदि ऊर्जा क्षेत्रमा आएको मन्दीका कारण कतारको अर्थतन्त्र खुम्चियो भने, नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी र नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) मा ठूलो गिरावट आउन सक्छ, जसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब दिनेछ ।
इन्धनको मूल्य बढ्ने बित्तिकै ढुवानी खर्च बढ्ने र त्यसले बजारमा खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गराउने निश्चित छ ।
पहिले नै मुद्रास्फीतिको चाप झेलिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रका लागि यो थप चुनौतीपूर्ण हुने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ ।
कतारको आधिकारिक जानकारी अनुसार, आक्रमणमा एलएनजी उत्पादन गर्ने ‘ट्रेन ४’ र ‘ट्रेन ६’ मा क्षति पुगेको छ, जसले वार्षिक १२.८ मिलियन टन उत्पादन गर्थे ।
साथै, सेलद्वारा सञ्चालित पर्ल जीटीएल सुविधामा पनि क्षति पुगेको छ, जहाँबाट स्वच्छ इन्धन र लुब्रिकेन्ट्स उत्पादन हुन्थ्यो ।
मन्त्री अल-काबीले यो संकटको प्रभाव भारतसहित चीन, दक्षिण कोरिया, इटाली र बेल्जियममा पनि पर्ने र कतारले केही दीर्घकालीन सम्झौताहरूमा ‘फोर्स मेजेर’ (काबू बाहिरको परिस्थिति) घोषणा गरेको पुष्टि गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: ६ चैत्र २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया