काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को कार्यकारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार दावा लामाको उम्मेदवारी तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटा को एकल इजलासले दीपक खतिवडाद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले आफ्नो आदेशमा लामा विगतमा लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेको देखिएकाले उनको उम्मेदवारी कायम रहने वा नरहने विषयमा विस्तृत छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। २०६४ जेठ २० गतेको फैसलाअनुसार उनलाई खैरो हेरोइनसम्बन्धी मुद्दामा ५ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो।
सोही आधारमा अदालतले दुवै पक्षलाई राखेर थप सुनुवाइ गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ठहर गर्दै हालका लागि उम्मेदवारी स्थगन गरेको हो।
अदालतले आगामी चैत १० गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। साथै, नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र एन्फालगायत सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरिएको छ।
यस आदेशसँगै एन्फाको चुनावी प्रक्रिया नयाँ मोडमा पुगेको छ। गम्भीर फौजदारी अभियोगमा सजाय पाइसकेको व्यक्ति खेलकुदको नेतृत्व तहमा उम्मेदवार बन्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय अब अदालतको अन्तिम निर्णयमा निर्भर रहने भएको छ।
प्रकाशित मिति: ६ चैत्र २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया