काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले मुलुकको प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गर्ने महत्वाकांक्षी प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनले हालका मन्त्रालयहरू खुम्च्याउँदै १६ वटा मन्त्रालयमा सीमित मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने खाका तयार गरेका हुन्।
बालेनको प्रस्तावअनुसार सरकारलाई चुस्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन केही मन्त्रालय यथावत राखिनेछन् भने कतिपयलाई एकीकृत गरी कार्यदोहोरोपन अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको छ। उनले अर्थ मन्त्रालयसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई गाभ्ने, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रलाई एकीकृत गर्ने तथा उद्योग–श्रम–आपूर्ति जस्ता क्षेत्रलाई एउटै छातामुनि ल्याउने योजना अघि सारेका छन्।
यस प्रस्तावलाई प्रशासनिक खर्च घटाउने, निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउने र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, मन्त्रालय गाभ्दा कार्यभार अत्यधिक बढ्ने, दक्ष व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने र नीति कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्ने भन्दै केही रास्वपाका नेताहरुले सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन्।
यी हुन् बालेनले सुझाएका १६ मन्त्रालय
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (साविकको प्रधानमन्त्री कार्यालय)
२. गृह मन्त्रालय (साविकको गृह मन्त्रालय – आन्तरिक सुरक्षा र प्रशासन)
३. अर्थ, योजना तथा विकास मन्त्रालय (साविकको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग)
४. परराष्ट्र मन्त्रालय (साविकको परराष्ट्र मन्त्रालय)
५. रक्षा मन्त्रालय (साविकको रक्षा मन्त्रालय)
६. शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय (साविकको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय)
७. स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय (स्वास्थ्य, जनसंख्या र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक)
८. भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा शहरी विकास मन्त्रालय (साविकको भौतिक पूर्वाधार, यातायात र शहरी विकास )
९. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय (साविकको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय)
१०. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय (साविकको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय)
११. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (साविकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण)
१२. उद्योग, श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा)
१३. वन, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय (साविकको वन तथा वातावरण र खानेपानी तथा सरसफाइ)
१४. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (साविकको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय)
१५. सार्वजनिक सेवा तथा सञ्चार मन्त्रालय (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन)
१६. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय (साविकको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय)
बालेनको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको सरकारी संरचनामा ठूलो पुनर्संरचना हुने देखिन्छ। यसले सुशासन, पारदर्शिता र नतिजामुखी शासनको बहसलाई थप तीव्र बनाउने अपेक्षा नागरिकको रहेको छ।
प्रकाशित मिति: १० चैत्र २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया