काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् तथा न्यायसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले ती प्रतिवेदनहरू राष्ट्रपति पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
सो अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले संविधान र कानुनका अगाडि सबै नागरिक समान हुने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न न्याय प्रणालीलाई छिटो, सरल, सुलभ र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास बलियो बनाउन प्रभावकारी र पारदर्शी न्याय प्रशासन अपरिहार्य रहेको बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले पछिल्ला दिनमा न्यायिक प्रक्रियामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म सूचना प्रविधिको प्रयोगले पारदर्शिता र सहजता बढाएको धारणा राखे। उनले यस्ता प्रयासहरूलाई प्रशंसनीय र अनुकरणीय बताएका छन्।
साथै, समाजमा बढ्दो आरोप–प्रत्यारोप र अमर्यादित गतिविधिले न्यायिक सुशासनमा प्रत्यक्ष–परोक्ष असर पारिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अवस्थामा पनि निष्पक्ष र निर्भीक रूपमा न्याय सम्पादन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। विभिन्न प्रतिवेदनमा उठाइएका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै न्यायिक स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
राष्ट्रपति पौडेलले कुनै पनि परिस्थितिमा न्यायिक कामकारबाही प्रभावित हुन नहुने स्पष्ट पार्दै अदालतमा रहेका ऐतिहासिक दस्तावेज तथा पुरातात्त्विक महत्वका संरचनाहरू क्षतिग्रस्त हुँदा भएको नोक्सानीको यथाशीघ्र पुनःस्थापना गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
प्रकाशित मिति: ११ चैत्र २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया