काठमाडौं । नेपालको विद्यमान शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कार्यकालमा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा गम्भीर कमजोरी देखिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सरकार प्रमुखका रूपमा मातहतका निकायको कामकारबाहीमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी रहने भए पनि उक्त घटनामा नेतृत्व प्रभावकारी देखिन सकेन । ओलीकै कार्यकालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । तर, सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र साइबर सुरक्षामा विभाग कमजोर देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
उक्त विभागले भदौ २३ गते ३ देखि ५ हजार मानिस मात्र प्रदर्शनमा सहभागी हुने अनुमान गरेको थियो, जसका कारण सुरक्षा तयारी अपर्याप्त बनेको बताइएको छ । विभागलाई प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल नभएको पनि आयोगको निष्कर्ष छ ।
भदौ २३ गते साँझ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् को बैठक बसे पनि भोलिपल्टको जोखिम मूल्याङ्कन र सुरक्षा तयारीका विषयमा ठोस निर्णय हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल भए पनि लिखित निर्णय नभएकाले राज्य संयन्त्रले अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिन सकेन ।
त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध र त्यसलाई बिना पर्याप्त अध्ययन हटाउने निर्णयले सुरक्षा चुनौती थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ को साँझ नै सङ्कटकाल घोषणा गर्ने वा सेना परिचालन गर्ने विकल्प उपलब्ध भए पनि आवश्यक निर्णय लिन नसक्दा भदौ २४ मा ठूलो जनधनको क्षति भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
संघीय संसद् भवन अगाडि करिब चार घण्टा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष जानकारी प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा घटनाको व्यापक चर्चा हुँदा पनि स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न पर्याप्त पहल नगरिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
बिग्रँदो परिस्थितिमा सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय गरी प्रभावकारी परिचालन गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आवश्यक कदम नचालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका कारण आन्दोलन उग्र बन्दै संवेदनशील स्थानहरूमा समेत आगजनी र लुटपाटका घटना भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
प्रकाशित मिति: १२ चैत्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया